मधेश सरकारले ४१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्यो, उपभोक्ता समितिहरू कमजोर तुल्याउने नीति

मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति अपनाइएको छ। बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्प साकार पार्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको दाबी गरे। यद्यपि, यो नारा व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ। बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा विकास आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पूँजीगत निर्माणमा लगानी बढाउने नीति लिइएको छ। यसपटकको बजेटले उपभोक्ता समितिहरूलाई कमजोर बनाउन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास योजनालाई निरुत्साहित गर्ने कामलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् पूर्वसचिव।

बजेटमा सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण र नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने र डिजिटल किसान कार्ड वितरण गर्ने योजना राखिएको छ। यसबाट अनुदान वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका समाप्त हुने सरकारको विश्वास छ।