सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न रोक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जग्गा रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ८ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
१ असार, काठमाडौं। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लिखित अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नदिन रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरी आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण हुन नदिन रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ।
