नयाँ सरकार गठनपछि गत हप्ता पहिलो पटक उच्च तहको बैठक ब्रिटेनसँग सम्पन्न भएपछि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का प्रतिनिधिहरू उत्साहित भएका छन्। बैठकमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूमाथि भइरहेको भेदभावका विषयमा छलफल भएको थियो र यस मामिलामा निरन्तर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर गेसोका अनुसार समान पेन्सनको मागमा ब्रिटेन सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन्। नेपाल सरकारले उक्त बैठकमा न्याय, निष्पक्षता र सम्मानका आधारमा मुद्दा शीघ्र समाधान गर्न अनुरोध गरेको बताइएको छ। ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले पनि नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा यस विषयमा निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
ब्रिटिश गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पुरानो छ र गोर्खा समुदायले असमानता विरुद्ध तीन दशकदेखि आन्दोलित हुँदै आएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि अप्रिल २०२२ मा उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन भइसकेको छ र यसले मन्त्रीस्तरीय तथा कार्यदलस्तरका विभिन्न चरणहरूमा बैठक गरिसकेको छ। गत हप्ता जेठ २५ मा भएको भर्चुअल बैठकमा नेपालतर्फ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र ब्रिटेनतर्फ रक्षामन्त्री जोन हिली उपस्थित थिए। बैठकपछि केही दिन नरमाएपछि हिलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने स्यान्डहर-जोन्स रक्षा मन्त्रालयको मिनिस्टर फर आर्म्ड फोर्सेजमा पदस्थापित भएकी छन्।
बैठकपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खनालले गोर्खाका लामो समयदेखि रहेका समानुपातिक पेन्सन लगायतका मागहरूमा केन्द्रित छलफल भएको जानकारी दिए। “नेपाल-यूके सम्बन्धमा गोर्खाहरूको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण योगदानलाई मध्यनजर गर्दै मैले बेलायत सरकारसँग न्याय, निष्पक्षता तथा सम्मानको आधारमा यिनै मुद्दाहरू यथाशीघ्र पारस्परिक सहमतिमा समाधान गर्न पहल गर्न आग्रह गरेको छु,” उनले भने। परराष्ट्र मन्त्रीको स्पष्ट धारणा प्रति गोर्खा समुदायका प्रतिनिधिहरू सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएका छन्।
“पहिलोपटक रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका तहमा यस्तो बैठक भयो जहाँ नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीले असमानता हटाउन जोड दिए, हामीले त्यसलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिएका छौं,” गेसोका उपाध्यक्ष धर्म तामाङले सुनाए। तर गोर्खा समुदायका केही अन्य व्यक्तिहरू वार्ता प्रक्रियामा उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया दिदै नगरेको जनाएका छन्। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू भने नेपाल सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “गोर्खा भर्तीका सबै विषयहरूलाई मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने गरी सम्मानजनक बनाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,” उनले भने।
धर्म तामाङले बैठकमा मुद्दा पुरानै बुँदामा अड्किएको बताए। ब्रिटिश सेनाबाट सन् १९९७ अघि अवकाश पाएका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले समान पेन्सनको माग गर्दै आएका छन् र भेदभाव भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यसअघि भएका बैठकहरूमा बराबरीको पेन्सन माग राखेपछि ब्रिटिश पक्षले यो असम्भव भन्दै वैकल्पिक समाधानहरू सुझाएका थिए। तामाङका अनुसार उनीहरूले ११ बुँदामा सजिलो समाधान प्रस्ताव गरेका थिए। तर गत साताको बैठकमा ब्रिटिश पक्षले ती ११ बुँदामा कुनै टिप्पणी नगरेको छ। मिनिस्टर फर भेतरान्स एन्ड पिपल लुइज स्यान्डहर-जोन्सले भने केही प्रगति भए पनि अहिलेसम्म जवाफ दिन नसकेको बताएका छन्। गोर्खाहरूको समानताको मागलाई ब्रिटिश पक्षले विषयान्तर गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
पछिल्लो वार्ता सम्बन्धमा यूकेको रक्षा मन्त्रालयले बीबीसी न्यूजलाई पठाएको लिखित जवाफमा सामाजिक संवाद र प्रगतिको प्रतिबद्धता जनाएको छ। “बैठकले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक समुदायबाट प्रत्यक्ष सुनुवाइको सुअवसर प्रदान गर्यो। हामी उनीहरूको भावनालाई बुझेका छौं र यो महत्वपूर्ण मामिलामा निरन्तर प्रयासरत छौं,” रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्। “हामी आगामी दिनहरूमा नेपाल सरकार र गोर्खा समुदायसँग सहकार्य जारी राख्नेछौं।”
