२ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले संघीयता, समावेशीता र समुदायगत भाषा, संस्कृतिजन्य अधिकारहरूबाट वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पछि हट्न सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन्। मगर समुदायको भुमे पर्वको अवसरमा दाङको देउखुरीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता पुनले संविधान संशोधनको नाममा जनताले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधनको नाममा नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि खोस्ने प्रयास हुन सक्ने भए त्यसलाई अस्वीकार्य ठहरिने चेतावनी दिएका छन्। २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन नभएका जनताका एजेण्डा संविधानमा थप्न सकिने भए पनि, पाइसकेको अधिकार खोस्ने कुनैपनि प्रयास कदापि स्वीकार्य नहुने उनको आग्रह छ।
उनले २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायहरूलाई माथि उठाएको र समाजमा जागरण ल्याएको उल्लेख गर्दै प्राप्त अधिकारहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको पनि भएको बताए। सरकारले बहसको लागि कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेको बेला जनताले पाएका अधिकारबाट राज्य पछि हट्न नहुने उनको स्पष्ट चेतावनी छ।
