२ असार, काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सञ्चार क्षेत्रको समग्र संरचनात्मक सुधार, पत्रकारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चितता र सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारलाई प्रस्तुत गरेको सुझावपत्रलाई लिएर विस्तृत छलफल सुरु भएको छ । संघले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको उक्त सुझावपत्रमा नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ कानुनी तथा संस्थागत ढाँचाअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने गम्भीर प्रस्तावहरू समावेश छन् । संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी, महासचिव मनिषा अवस्थीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर सुझावपत्र बुझाएको हो ।
छलफलमा संघले भनेको छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि पत्रकारिताको विश्वास, श्रम सुरक्षा, पेशागत मर्यादा र संस्थागत व्यवस्थापनका चुनौतीहरू अझ गम्भीर भएका छन् । सुझावपत्रमा सबैभन्दा प्रमुख प्रस्तावका रूपमा ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । संघका अनुसार हालको विखण्डित नियामक संरचनाले डिजिटल युगमा सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसकेकोले एकीकृत नियामक निकायको आवश्यकतालाई अपरिहार्य ठहरिएको छ ।
प्रस्तावित प्राधिकरणले सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरणदेखि पत्रकार मान्यता, सुरक्षा, तथ्य परीक्षण, डिजिटल सञ्चार व्यवस्थापन, सरकारी विज्ञापन वितरण तथा सञ्चार अनुसन्धानसम्मका जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने व्यवस्था सुझावपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नियमन विभाग, सञ्चार इजलास, पत्रकार मान्यता तथा अभिलेख विभाग, राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पत्रकार सुरक्षा तथा कल्याण केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्य परीक्षण तथा सूचना विश्वसनीयता केन्द्र र सञ्चार अध्ययन तथा नीति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
संघले यसलाई आधुनिक सञ्चार प्रणाली व्यवस्थापनको मूल संरचना बताएको छ । सुझावपत्रले प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ । सञ्चार माध्यमको स्वामित्व र लगानी पारदर्शी बनाउनुपर्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने र आन्तरिक आम्दानी–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
