३ असार, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी युद्ध समाप्त गर्ने उदेश्यले आगामी शुक्रबार औपचारिक शान्ति सम्झौता मंगल गर्ने तयारी भैरहेको छ । यसै सन्दर्भमा इरानमा आर्थिक लगानी प्रवाह गर्न ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको ठूलो निजी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन दुई देशबीच भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । रायटर्सले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, दुवै पक्षलाई अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुर्याउने आर्थिक प्रोत्साहनका लागि यो कोष तयार गरिएको हो । आगामी शुक्रबार हुने औपचारिक हस्ताक्षरको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेसम्म कोषको विस्तृत योजना गोप्य राखिएको छ ।
यो प्रस्तावित रकममध्ये आधाभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार, यो कोष कुनै सरकारी अनुदान वा युद्ध क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम नभई पुरै निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ । यसमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया र अमेरिकाका निजी कम्पनीहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । कोषबाट इरानको ऊर्जा, ढुवानी, उत्पादन, यातायात, स्टिल उद्योग, तेल प्रशोधन केन्द्र र विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो ।
तर, गत आइतबार अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूबीच युद्ध अन्त्य गर्न सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार अमेरिकाले इरानमाथिको नाकाबन्दी हटाउने छ र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ पुनः खुला गरिनेछ । इरानले युद्धबाट भएको क्षतिपूर्तिको रूपमा अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर माग गरेको थियो, तर वासिङ्टनले उक्त सरकारी रकम दिन अस्वीकार गरेपछि मध्यमार्गी विकल्पस्वरूप निजी कोष अवधारणा अघि आएको हो ।
‘पुनर्निर्माण तथा विकास कोष’ नामक यो संयन्त्रअन्तर्गत क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले ऋण प्रत्याभूति, कर्जा सुविधा वा प्रत्यक्ष लगानीमार्फत योगदान दिनेछन् । मध्यपूर्वको एउटा प्रमुख अर्थतन्त्र भए पनि इरानले विगत चार दशकदेखि अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण उल्लेखनीय विदेशी लगानी गर्न सकेको छैन । विश्वकै दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास र चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको इरानमा ९ करोड २० लाखभन्दा बढी शिक्षित युवा जनसंख्या रहेकोले यस लगानीबाट ठूलो आर्थिक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार, इरानले कोष उपलब्ध गराउनका लागि कडा शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ताले भने कि, इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने, उच्च संवर्धित आणविक सामग्रीको भण्डार हटाउनुपर्ने र कडा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
शुक्रबार अमेरिकासँग इरानबीच हस्ताक्षर हुन लागेको ६० दिने समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम सम्झौता नभएर प्रारम्भिक रूपरेखा हो । यस अवधिमा दुवै देशले आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा समानान्तर वार्ता अघि बढाउनेछन् । आगामी ६० दिनमा कोषका प्रशासकहरूले इरानी पक्ष र लगानीकर्तासँग परियोजनाका योजना र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नेछन् । अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात मात्र यो कोष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
