२ जेठ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका देशका प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ती प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू बर्खास्त भए। तर डेढ महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अलमलमै छ, जसका कारण प्रतिष्ठानका दीर्घकालीन योजना र नीतिगत निर्णयहरूमा समस्या आएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १९ जेठमा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यसयता छनोट प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवेदन संकलनदेखि मूल्यांकनसम्म सबै चरणमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नियुक्ति टुंगिन नसकेको हो। अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त आवेदनहरूलाई कोडिङ गरेर विज्ञहरूबाट मूल्यांकन गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि आवेदनको पहिचान लुकाएर निष्पक्ष मूल्यांकन गरिने भएकाले प्रक्रिया केही लम्बिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले अबको दुई साताभित्र उपकुलपतिका लागि सर्टलिस्ट तयार गर्ने तयारी गरेको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल निष्पादन पदका भरमा कामकाज भइरहेको छ। मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक वा अन्य प्रभावभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा प्रतिष्ठानका लागि कुल ११३ जनाले आवेदन दिएका छन्। सबैभन्दा धेरै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि २६ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। कार्यविधिअनुसार छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अनुसन्धान योगदान, नेतृत्व क्षमता तथा व्यवस्थापकीय दक्षताका आधारमा मूल्यांकन गरी योग्यताक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम चरणमा हरेक रिक्त पदका लागि तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार उपकुलपति छनोटलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विज्ञहरूको संलग्नतामा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले समय लागेको हो। सिफारिस समितिले कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक छनोट (सर्टलिस्टिङ) गर्नेछ।
अन्तिम चरणमा हरेक रिक्त पदका लागि तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरिने छ। सिफारिस समितिबाट पठाइएका नाममध्ये सम्बन्धित निकायका कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था छ।
