सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म निर्णय नगरी ‘होल्ड’मै राखेका छन्। फागुन २० गते वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस तीन महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृत वा फिर्ता गरिएको छैन। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई यस विषयमा सोध्दा उनले भनिन्, “यसबारे अहिले छलफल भइरहेको छ र के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन।”
राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस रोक्ने मुख्य कारण दुई वटा देखाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार नयाँ सरकारको निर्णय नआएसम्म अर्याललाई मनोनीत नगर्ने निर्णय गरिएको छ। शाक्यका अनुसार, “पहिलो कुरा, त्यो पदमा रहेका व्यक्ति लाभमा थिए भन्ने कारणले सिफारिस गरिएको थियो, दोस्रो कुरा, निर्वाचन सकिएर नयाँ जनादेश आएको अवस्थामा नयाँ सरकारबाट पनि केही प्रस्ताव आउन सक्छ भन्ने सोचाइ थियो।”
अर्यालको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वतन्त्र बहुमत ल्याउने संकेत देखिएको थियो। त्यसैले राष्ट्रपतिले पुरानो सरकारको सिफारिस अघि नबढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। “नयाँ सरकारले थप केही भनेपछि त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव आएको छैन,” उनले भने।
संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये सात प्रदेशबाट ८/८ जना गरी ५६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी तीन सदस्य राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्छन्। मनोनयन हुने तीनमध्ये दुई सदस्यको कार्यकाल अझै बाँकी छ। चार वर्षअघि मनोनित नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुन् भने अर्की सदस्य अञ्जान शाक्यको कार्यकाल पनि चार वर्ष बाँकी छ। राष्ट्रपतिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्छ भन्ने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ।
