सर्वोच्च अदालतको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रमा जथाभावी भाडा असुल्ने प्रयासलाई रोक लगायो

समाचार सारांश सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्दै उद्योगीहरूले २०७९ सालदेखिको मात्र बढेको भाडा तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। बक्यौता रकम उठाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हेटौंडासहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका डेढ सयभन्दा बढी उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योगीहरूले प्रशासनिक बल प्रयोग गरी उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। ४ असार, काठमाडौं। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग जथाभावी भाडा असुल्ने सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक दिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुरानो आदेश विपरीत भूतपूर्व प्रभावसहित भाडा वृद्धि गर्न खोजेको थियो। सर्वोच्चले यसअघि नै यस्तो कार्य नहुँनुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो र कम्पनीले पुनरावलोकन मागेपछि सर्वोच्चमा पुनः निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि यी विवादहरू अन्त्य भएका हुन्। अब उद्योगीहरूले २०७९ सालपछि मात्र भाडा वृद्धि अनुसार भाडा तिर्नुपर्नेछ र त्यसअघिको अवधि अनुसार भने पुरानै भाडादरमा भाडा तिर्ने व्यवस्था हुनेछ। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत र पानीको लाइन काटिदिएको थियो। यस स्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनमा लिमिटेडले सात दिनभित्र भाडा बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। यसै अनुसार बुधबारदेखि लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्न थालेको छ। देशभर करिब ७०० उद्योगहरूले लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन एवं पूर्वाधार प्रयोग गरी भाडा र महसुल नतिरेको बताइएको छ र लिमिटेडले विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेको छ। बुधबार मात्रै ६३ उद्योगहरूको विद्युत काटिएको छ, जसमा ८ उद्योगहरूले बक्यौता तिरेर फेरी लाइन जोडाएका छन्। २०७५ साल मंसिर २ गते लिमिटेडले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भाडा वृद्धि गरेको थियो, जसअन्तर्गत ७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ, जसबाट हालसम्म साढे २१ करोड रुपैयाँ उठेको जानकारी दिएको छ। विवाद के हो? दीर्घकालदेखि जारी भाडा वृद्धि विवाद र अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिएको बक्यौता उठाउन लिमिटेडले कडा कदम चालेको हो, जसमा विद्युत लाइन काट्न थालिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बासुदेव सोडारीका अनुसार ७०५ संघ–संस्था र उद्योगहरूमध्ये करिब ६३५ उद्योगहरू १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित छन्। जग्गा भाडाबाट मात्र ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता छ भने बिजुली, पानीसहित कुल ८९ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। २०७५ मंसिर २ गते लिमिटेडले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो जसले ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो। तर उद्योगीहरूले बढेको भाडा नतिर्ने भन्दै तत्कालीन मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई सुझाव दिएपछि मन्त्रीले भाडा वृद्धि रोक्न निर्देशन दिएका थिए र अध्ययनको लागि आदेश पनि दिएका थिए। दुई वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानपछि २०७८ मा मन्त्रालयले ‘बोर्डको निर्णय उपयुक्त’ भनी कार्यान्वयनको बाटो खुला गरेको थियो। २२ असार २०७९ मा लिमिटेडका सञ्चालक समितिले २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णय लागू गर्ने पुनः आग्रह गर्यो जसपछि उद्योगीहरूले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतले बोर्डको निर्णय स्वीकृत गरिदिएपछि उद्योगीहरू सर्वोच्चमा पुगेका थिए। सर्वोच्चले चैत १२ गते फैसला गर्दै वृद्धिको भाडा दर मान्य भए पनि त्यो २०७९ असार २२ बाट मात्र लागु हुने आदेश दिएको थियो। यसले २०७५ देखि २०७९ सम्म चार आर्थिक वर्षको झण्डै १६ करोड रुपैयाँ भाडा आयबाट लिमिटेड वञ्चित भएको दाबी गरिएको थियो। लिमिटेडले गत पुस २५ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए र आज आएको आदेशले २०७९ सालदेखिको मात्रै भाडा वृद्धि गरियोस् र पूर्वको भाडा कायम राखियोस् भनी फैसला सुनाएको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले लामो समयदेखि जारी भाडा विवाद सर्वोच्चको आदेशसँगै टुंगिएको बताएका छन्। ‘अदालतबाट जे फैसला आउँछ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने थियौं, तर सरकारले एकाएक सात दिने सूचना जारी गरेर भाडा बुझाउन भन्यो। सूचना जारी भएपछि हामीले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने थियौँ र तिर्न तयार थियौं,’ अध्यक्ष आलमले भने। अदालतमा विचाराधीन विषयमा सूचना जारी गरी अचानक विजुलीको लाइन काट्नु गैरकानूनी रहेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ। अध्यक्ष आलमले लिमिटेडले यसलाई गैरकानूनी ढंगले गरेको आरोप लगाएका छन्। फैसालले २०७५ देखि २०७९ सम्म चार आर्थिक वर्षको करिब १६ करोड रुपैयाँ भाडा आयबाट लिमिटेड प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। ‘विद्युतको पैसा बाँकी भएकै अवस्थामा मात्र लाइन काट्न पाइन्छ, पानीको पैसा बाँकी भए त्यसको पनि लाइन काट्न पाइन्छ तर यस्तै बिहान ६ बजे अचानक लाइन काटिनु उद्योगीलाई जानकारी नै नदिने शैली हो,’ उनले भने। उद्योगीहरूले २०७९ पछिको नयाँ भाडा तिर्दै आएको र बुधबार मात्र ६३ उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको महासंघले जनाएको छ। बिहीबार पनि करिब १०० उद्योगका लाइन काटिएको छ। यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगहरूको विद्युत काट्ने र प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको थियो। महासंघले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै संवाद र सहमतिमै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत काटिएको विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगमा धमाधम विद्युत काटिँदै देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा ३ मंसिरदेखि १३१ उद्योग र कार्यालयहरूको विद्युत काट्न थालिएको छ। हेटौंडा कार्यालयले लिमिटेडको निर्देशनमा उद्योगहरूको विद्युत काट्ने काम सुरु गरेको हो। बुधबार मात्रै १५ उद्योगको विद्युत काटिएको र बिहीबार पनि जारी रहेको सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले जानकारी दिए। लिमिटेडले २५ जेठमा हेटौंडाका १३१ उद्योग र कार्यालयलाई बक्यौता बुझाउन सात दिने सूचना दिएको थियो। ३ असारमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत काट्न निर्देशन मिल्दै प्राविधिक टोली खटाइएको उनले बताए। लिमिटेडले हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट भाडा र महसुलका रूपमा २० करोड रुपैयाँ बक्यौता भएको दाबी गरेको छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र ३,२२८ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको छ र विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जस्तै खाद्य उद्योग, पेय पदार्थ, गोर्खा ब्रुअरी, एसियन पेन्ट्स, पशु आहारा दाना उद्योग, कार्टुन उद्योग आदि। सरकारी स्वामित्वमा हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना, खाद्य गुण नियन्त्रण कार्यालय, बीउबिजन कम्पनी, माटो परीक्षण कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड हेटौंडा शाखा पनि कार्यरत छन्। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको कुल जग्गा क्षेत्रफलमा २,१७८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाइएको, २६ दशमलव ५२ रोपनी खाली रहेको र युटिलिटी सेवाका लागि ५९७ रोपनी संरचनात्मक क्षेत्र रहेको छ। औद्योगिक भवन १०, गोदाम ११ र अन्य भवन ३४ वटा छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय उद्योगहरूको मागअनुसार भवन, गोदाम, क्वाटर र जग्गाको भाडा लिने काम गर्दै आएको छ। जसले गर्दा धमाधम विद्युत काटिएपछि उद्योगीहरू त्रसित भएका छन् भनी उद्योग संघ मकवानपुरले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई कानुनी तरिकाबाट टुंग्याउनुपर्नेमा धरपकड शैली अपनाइएर उद्योगीहरूलाई त्रसित बनाइएको आरोप लगाएका छन्। मास्केका अनुसार सर्वोच्चले २०७५ देखि २०७९ सम्मको भाडा र महसुल नउठाउन भनेकोमा सरकारले उच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर त्रसित बनाएको छ जुन सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना हो। उद्योग संघ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल र लेकराज पोख्रेलले उद्योगीमाथि कडाइ गर्ने र सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण नबनेको गुनासो गरेका छन्।