अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, “राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व बाहेक सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु अनिवार्य विकल्प हो।” आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। सरकारले कृषिक्षेत्र विकासका लागि ४७ अर्ब र रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ४ असार, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा बजेट सम्बन्धी छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै राज्य सञ्चालनका लागि ऋण लिनु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक ऋण भार बढेको विषयमा उठेका प्रश्नमा उनले यसो बताएका हुन्। उनले भने, ‘राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वका अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।’ आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने उनले बताए। उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको मूलधन र ब्याज तिर्न २ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुने र थप १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने उनले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन राज्यका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र क्षेत्रहरूमा विनियोजन गरिएको बताए। साथै अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋणमा विगतको तुलनामा वृद्धि नभएको उनको दाबी छ। पूंजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको र रकम थुपारिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकार लागिपरेको उनले बताए। विनियोजन ऐन २०८२ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा संशोधन गरी पूंजीगत खर्चका विषयगत मन्त्रालयहरूले आफैं रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको जानकारी उनले दिए। आयोजनाको प्रमुखहरू सहित जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने र पूंजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरे।
