सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विशेष गरी औषधि उपचारसम्बन्धी झूटा विज्ञापनहरू नियन्त्रण गर्न विज्ञापन बोर्डका अधिकारीहरूले सक्रियता देखाएका छन्। उपभोक्ताद्वारा गरिएको उजुरी र बोर्डकै पहलमा यस्ता विज्ञापनहरूमा निगरानी राखिएको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी औषधिसम्बन्धी झूटा विज्ञापनका उजुरीहरू प्राप्त भएपछि बोर्डले सचेतना प्रदान गर्दै सूचना जारी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमा अनधिकृत विज्ञापनहरूमा विश्वास नगर्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारको सिफारिसअनुसार किनमेल विपरीत सामग्री ब्लक गर्ने, वेबसाइट वा एप बन्द गर्ने काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नियमित रूपमा गर्ने गरेको बताएका छन्। जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने, विशेष गरेर औषधि सम्बन्धी विज्ञापनका विषयमा सर्वसाधारणलाई अझ सचेत गराउन पूर्व बोर्ड प्रमुखले जोड दिएका छन्। विज्ञापनका स्वरूप र प्रवृत्तिबारे सूचना अधिकारी डिल्लीराम सुवेदीले भने, व्यक्तिगत खाताबाट सामाजिक सञ्जालमा यस्ता विज्ञापन गर्ने चलन देखिएको छ। “व्यक्तिहरू विभिन्न नाममा खाता खोलेर उत्पादनको प्रचार गर्ने र सम्पर्क नम्बर राख्ने गर्छन्। यस्ता विज्ञापन आधिकारिक नरहेको र कुनै दर्ता संस्था पनि नरहेको देखिन्छ,” उनले भने।
अधिकारीहरूले बताए अनुसार, आधिकारिक संस्था वा कम्पनी नै विज्ञापन नगर्ने भएकाले उजुरीको पत्राचार गर्न कठिनाइ भएको छ। ठेगाना नभएकाले मोबाइल नम्बर वा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न समस्या भइरहेको छ। “फोन गर्दा समस्या के छ र डेलिभरी कहाँ गर्ने भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। सम्पर्क गर्दा भाषा शैलीबाट प्रभाव पर्ने देखिएको छ,” उनले थपे। उजुरीका खाता र लिंकहरूको सूची तयार पारेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। “अहिलेसम्म अध्यक्ष पद रिक्त छ, नयाँ अध्यक्ष आएपछि यस विषयमा थप तीव्रता ल्याउनेछौं,” सुवेदीले जानकारी दिए।
ब्लक र हटाउने कार्य प्राधिकरणमार्फत लागू ऐन र कानुनअनुसार विज्ञापन र सामग्रीको समीक्षा बोर्डकै अधिकारमा पर्ने बताइएको छ। “सामग्री हटाउन वा ब्लक गर्नुपर्ने भए जातीय प्राधिकरण र साइबर ब्यूरोलाई सिफारिस गर्ने हाम्रा काम हुन्,” सूचना अधिकारी सुवेदीले भने। प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने, सरकारी निकायको सिफारिसमा आवश्यक कदम चालिनेछ। “हामी आफ्नै निर्णयमा वेबसाइट वा एप बन्द गर्ने होइनौं। कुनै सामग्री कानुनविपरीत छ भनिएको खण्डमा सरकारी निकायको पत्र आएपछि सेवा प्रदायकसँग सहजीकरण गरेर कारबाहीका लागि अगाडि बढ्छौं,” प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले स्पष्ट पार्नुभयो।
