प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारमाथि दबाव दिएको विषयमा विपक्षीको प्रश्न, सरकार मौन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का सल्लाहकारहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियाको छानबिनमा दबाव दिएको विषयमा विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारले संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। एक वर्षअघि भएको ठेक्कापछि नयाँ कम्पनीले राहदानीका पाँच लाख ५० हजार भन्दा बढी पुस्तिका हस्तान्तरण गरिसकेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपछि आगामी महिनादेखि राहदानी अभाव हुने चिन्ता उठ्न थालेको छ। नयाँ राहदानी वितरण अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरी ठेक्का प्रक्रियामा छानबिन गर्न अख्तियारमा दबाव दिएको विवरण सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो।
अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएका भनिएका व्यवहारबारे विपक्षी दलले संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। जाजरकोटबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई दबाव दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ कि छैन? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सतर्कता केन्द्र होइन, संवैधानिक अंग हो र आवश्यकता अनुसार सरकारमाथि समेत निगरानी गर्ने र राज्यशक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने संस्था हो,” उनले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूले “नियन्त्रणमा राखे जस्तो” अवस्था सिर्जना गरी दबाव दिएको आरोप संसदमा लगाइन्। “यो समाचार झूटो हो भने सरकारले तुरुन्त खण्डन गर्नुपर्छ। यदि सत्य छ भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। नयाँ सरकारको यो नै प्रस्थान बिन्दु हो?” उनले प्रश्न गरिन्।
राहदानी विभागले दैनिक ३,००० देखि ३,५०० को हाराहारीमा राहदानी वितरण गरिरहेको जनाएको छ। यदि नयाँ कम्पनीबाट छपाइ भएका राहदानी समयमै वितरणका लागि तयार नभए साउनदेखि राहदानी अभाव हुने अनुमान गरिएको छ। तर राहदानी विभागका अधिकारीहरूले त्यसबारे चिन्ता लिन नपर्ने बताएका छन्।
