८ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध पासपोर्ट खरिदको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएका मध्ये अर्यालका कर्मचारीहरू, ठेकेदार कम्पनीहरू, तिनका विदेशी प्रतिनिधि र दुई नेपाली एजेन्टहरू समावेश छन् । अख्तियारले पासपोर्ट खरिदमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ । यो बहुचर्चित प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाले राणाको नाम पनि समावेश भएको थियो । तर अख्तियारले उनीहरूमाथि उल्लेख नगरी ‘पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका कर्मचारीहरूमाथि अलग अनुसन्धान गर्नुपर्छ’ भनी निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारले महानिर्देशक अर्यालसहित राहदानी विभागका आइटी निर्देशक सुनिल कुमार केसी, शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपिन प्रसाई, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानून उपसचिव राजाराम दाहाल, पुष्करराज नेपाल र लेखा उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ । अख्तियारले पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएको कम्पनी म्यूलबैर र तिनका दुई विदेशी प्रतिनिधि तथा नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लमाथि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । ठेक्का पाउने अर्को कम्पनी भेरिडोज, तिनका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापामाथि आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
दुई कम्पनी र राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ। बोलपत्रका शर्तहरू परिवर्तन गरिएको, स्वीकृत शर्त र मापदण्ड विपरीत टेण्डर मूल्यांकन गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । कानून विपरीत प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरी गलत निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई आंशिक भुक्तानीसमेत दिएको आरोप लगाएको छ । गतसाता प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सल्लाहकार समूहले अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईसहित सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितताको विषयमा सोधपुछ र छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा राहदानी विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोधपुछ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहले समयमा अनुसन्धान नपुराएको भन्दै अख्तियारका पदाधिकारीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल लगायतलाई पक्राउ गरी अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो ।
