९ असार, जनकपुरधाम । करिब आठ वर्ष अघि नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपनि धनुषाको एक मुसहर दलित बस्तीका स्थानीय अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। सरकारले खुला दिसामुक्त अभियान तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लगानी गरे तापनि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं ५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार अझै शौचालयविहीन छन्। सो बस्तीकी उर्मिला सदाका लागि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको बाध्यता बनेको छ। घरमा शौचालय नहुँदा उनी राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा शौच गर्न खेततिर जान्छिन्। ‘खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले गालीसमेत गर्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘यो समस्या महिलाका लागि झन् जटिल छ।’
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा मात्र तीन घरमा शौचालय छ। बाँकी परिवार वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा शौच गर्दै आएका छन्। उक्त वडा सन् २०१८ मा (२०७५ सालमा) खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर दलित समुदायको यो बस्ती सरसफाइ सुविधाबाट टाढै छ। स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ। वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष र बालबालिका सबै खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन्। कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माण गर्ने जग्गा नभएको र कतिपयले आर्थिक अभावका कारण निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय परमदेवी सदाको भनाइ छ।
केहीले भने सरकारी सहयोगको आशामा शौचालय निर्माण नगरेको उनी बताउँछिन्। परमदेवीका अनुसार महिलाहरू राति पुरुष सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि खेततिर जान बाध्य हुन्छन्। ‘खुला ठाउँमा बस्दा सर्प तथा विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर हुन्छ।’ हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन्। उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी छन्। उनीहरूसँग न पर्याप्त जग्गा छ, न शौचालय बनाउन पर्याप्त आर्थिक स्रोत। बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जग्गा नभएकाले ती बस्तीका स्थानीय अरूको खेतबारीमा निर्भर छन्। यसले सरसफाइ मात्र होइन, मानव मर्यादा र सुरक्षासँगसम्बन्धित प्रश्न उठाएको स्थानीय रामदयाल सदाको भनाइ छ।
रामदयालका अनुसार खुला दिसापिसाबले बस्ती वरपरको वातावरण फोहर बन्दै गएको छ। ‘शौचालय अभावका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरसफाइको कमीले बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्।’ हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन्। धनुषाको सबैला, विदेह, मिथिला विहारी र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाजस्ता स्थानीय तहका विपन्न बस्तीहरूमा अझै पनि शौचालयको समस्या विद्यमान छ। नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो, जुन बेला दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेको दाबी गरिएको थियो। तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरसफाइ अभियानमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए तापनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा नपुग्नु चुनौती छ भनी सहिदनगर नगरपालिकाका स्थानीय युवा कमलेश यादव बताउँछन्। विपन्न दलित समुदायको आधारभूत सरसफाइ अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
