स्थानीय तह पुनर्संरचना: स्थानीय चुनावअघि तह संख्या वृद्धि घटाउने विषयमा छलफल, सरकार र विज्ञका तर्कहरू
नेपालमा स्थानीय तहको संख्या करिब चार भागले घटाएर ७५३ पुर्याइएको एक दशकभन्दा बढी समयपछि आगामी वर्ष स्थानीय सरकारका लागि तेस्रो पटक चुनाव हुन लागेको छ। समयमै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए अब एक वर्षभन्दा कम समयमै गाउँपालिका र नगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाउने छन्। तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने यसअगावै स्थानीय तह र तिनका वडाका विवाद समाधानको तयारीमा जुटेको छ।
“पहिले तय भएका वडाका सिमानामा सेवा प्रवाहका हिसाबले केही असमझदारी भएका कारण झण्डै १०० वटा फाइलहरू आएका छन्,” मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालले बताए। “कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सभाले पारित गरेर प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेपछि सङ्घीय सरकारले सीमा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ।” सङ्घीयताविद् खिमलाल देवकोटाले पहिलेको सिङ्गो गाउँ विकास समितिलाई अहिले वडा बनाएर स्थानीय सरकारहरू “संविधानतः पहिलेको तुलनामा बढी अधिकार भएका भएपनि जनताबाट टाढा पुगेको” व्याख्या गरे।
“वडाहरू बलिया छन्। उनीहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। तर वडाहरू धेरै ठूलो र परस्पर टाढा भएमा समस्या हुन्छ,” उनले भने। “तराई क्षेत्रका साना क्षेत्रफलका वडा र पालिका छन्। केही पहाडी जिल्ला र खासगरी हिमालतिर भने समस्या जटिल छ। त्यहाँ धेरै ठूलो क्षेत्रफल भएका पालिका छन्। तिनको वैज्ञानिक रूपमा समाधान आवश्यक छ।” असार ४ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना परिवर्तन र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड जारी गरेको छ।
त्यस मापदण्डमा पालिकाको संख्या र सिमाना फेरबदल गर्दा वा एकआपसमा समायोजन प्रस्ताव गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सहजता र पूर्वाधार विकासको स्थिति, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधन उपलब्धता साथै भाषा, संस्कृति र सामुदायिक संरचनालाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सिफारिस राजनीतिक सभाबाट आउने भए पनि सिमाना बदल्ने विषय प्राविधिक समेत भएकाले मापदण्ड बनाएर हेर्ने निकाय तोकिएको जानकारी दिए।
