८ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना र यसको विस्तारलाई लिएर नीतिगत, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले व्यापक बहस भइरहेकै छ । सरकारले बजेट तथा रास्वपाले बाचापत्रमार्फत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र ‘डाटा सार्वभौमिकता’ लाई प्राथमिकता दिएको यो विषय अहिले ठूलो चर्चा विषय बनेको छ । जलवायु तथा पर्यावरण संरक्षणकर्मीहरूले डाटा सेन्टरहरूले अत्यधिक ऊर्जा र पानीको खपत गर्ने हुँदा यसको पर्यावरणीय प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् भने, सूचना प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा हेर्दैछन् ।
केही दिनअघि अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालमा डाटा सेन्टर सञ्जाल गर्ने विषयलाई हलुका रूपमा नहेर्नुपर्ने भन्दै ‘ग्यालप’को अनुसन्धान रिपोर्ट सेयर गरे । उनले लेखे, ‘नेपालमा अहिले डाटा सेन्टर (डाटा फार्म) स्थापना गरेर एकैचोटि समृद्धि हासिल गर्ने आशा धेरैले देखाइरहेका छन्। तर, अमेरिकामा भने डाटा सेन्टरको विरोधमा बलियो मतसंग्रह र विपक्ष बढ्दैछ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘हाम्रा ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउनुअघि पर्याप्त अध्ययन तथा प्रमाणमाथि आधारित गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ, हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।’
ग्यालपको सर्वेले पर्यावरणीय प्रभावसमेत देखाउँदै डाटा सेन्टर स्थापनालाई अधिकांशले अस्वीकृत गरेको देखाउँछ । ७१ प्रतिशत अमेरिकीहरूले आफ्नो क्षेत्रमै डाटा सेन्टर बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्ष लिएका छन् । त्यस्तै, संख्यामा कम भए पनि अमेरिकीहरूले डाटा सेन्टर निर्माणको समर्थन गरेका छन् । समर्थन गर्ने अधिकांशले आर्थिक फाइदा मुख्य कारण मानेका छन् भने ५५ प्रतिशतले रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना पक्षधरहरू भने यसलाई देशको प्राकृतिक विशेषताअनुसार र सस्तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल हब बन्न सक्ने विश्वास राख्छन् । वर्ल्डलिंकका सिईओ केशव नेपालका अनुसार, नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा अपेक्षित जस्तो ठूलो वातावरणीय असर नपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नै प्राथमिक स्रोतबाट उत्पादित पर्यावरणमैत्री ऊर्जा र पानी प्रयोग गरेर यो उद्योग सञ्चालन गर्नेछौं ।’
