९ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागू गरिएको थियो। तत्कालीन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यस नीति अन्तर्गत श्रमिकबाट म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ कायम गरेका थिए। २६ जेठ २०७२ मा प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि यो नीति लागू गरिएको थियो। तर, एक दशक बितिसक्दा पनि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले यसलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’ को संज्ञा दिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले ५ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसलाई पोलिसी ट्र्याप भनेका थिए। मन्त्री यादवले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागू हुनु अघि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि निश्चित शुल्क तोकिएको थियो। २०७२ सालमा यो नीति लागू भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, यस नीति विरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले १७ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले भने यो नीतिबाट पछि हटेन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक चार तरिकाबाट जान्छन्, जसमा इम्प्लोयर पे मोडेल, श्रम सम्झौताका आधारमा भिसा र टिकट शुल्क तिर्ने, भिसा वा टिकटमध्ये एउटा मात्रै तिर्ने, र श्रमिकले आफैं टिकट काट्ने तरिका समावेश छन्।
सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट र नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रश्रय दिन नसक्दा श्रमिक महँगो शुल्क तिरेर जान बाध्य छन्। श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार नीतिलाई असफल भन्नु भन्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको छ। उनले भने, ‘सरकारले श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।’
