‘नयाँ सैन्यवाद’ वा रणनीतिक बाध्यता? इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा जापानको रणनीतिक विस्तार
९ असार, काठमाडौं। गत महिना साङ्ग्रिला डाइलगमा जापानले सबैको ध्यान आफिमै भयरहन पुग्यो। चिनियाँ रक्षा प्रमुखले लगातार दोस्रो वर्ष पनि यो मञ्च छोडेपछि त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण रिक्तता देखा परेको थियो। जापानले त्यस रिक्तताको फाइदा उठाएर बेइजिङको बढ्दो सैन्य शक्तिबारे चेतावनी दिन यो मञ्चको सदुपयोग गर्यो। मे ३१ मा सुरक्षा फोरमको अन्तिम दिन सिङ्गापुरमा जापानका रक्षा मन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले सम्बोधन गरे। बेइजिङले जापानमाथि ‘नयाँ सैन्यवाद’ मा लागेको आरोप लगाएको थियो तर कोइजुमीले यसलाई खण्डन गर्दै चीनको तीव्र सैन्य क्षमतामाथि असन्तोष प्रकट गरे र पारदर्शिताको अभावमाथि प्रश्न उठाए।
एशिया-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको साझेदारीमाथि एउटा सत्र तय गरिएको थियो जसले बेइजिङलाई क्षेत्रीय सुरक्षाबारे आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्ने अवसर दिने भनिएको थियो। तर त्यो सत्र रद्द भयो जसले जापानको प्रमुखता अझै बढायो। फोरमको क्रममा टोकियो चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रह्यो। कोइजुमीले अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथसँग भेटवार्ता गरी वासिङ्टनको एसिया र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउने प्रयास गरे। यसले अमेरिका-जापानको एकजुट मोर्चा प्रष्ट पार्दै जापानको सुरक्षात्मक चिन्तालाई पनि उजागर गर्यो र गठबन्धनमाथिको निर्भरतालाई देखायो।
टोकियोले आफ्नो सैन्य सामर्थ्य संवर्धन संकेत दिएको छ। कोइजुमी र अन्य उच्च अधिकारीहरूले गत वर्ष आणविक उर्जाबाट चल्ने आक्रमण पनडुब्बी विकास गर्ने विचार सार्वजनिक गरेका थिए जसले जापानको आणविक निषेध नीति तोड्न सक्छ। यसबाट जापानले भविष्यमा आणविक हतियार हासिल गर्न सक्छ भन्ने अड्कलबाजीहरू पनि स्वदेश तथा विदेशी मिडियामा उठिरहेका छन्। टोकियोले सुरक्षा साझेदारी नेटवर्क विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ जसले बेइजिङलाई उत्तेजित पारेको छ। बेइजिङले यसलाई क्षेत्रीय स्थिरताको लागि खतरा मान्छ। जापान र फिलिपिन्सले रक्षा सहयोग बृद्धि गरिरहेका छन् र संवेदनशील सैन्य सूचनाहरू सुरक्षित राख्ने सम्झौतामा पनि वार्ता गर्दैछन्।
