६ वटै महानगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक, प्राथमिकता पूर्वाधार र सुशासनमा

१० असार, काठमाडौं। कानुनी प्रावधान अनुसार १० असार भित्र देशभरिका स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सोही अनुसार ६ महानगरपालिकाले पनि आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरपालिकाहरूले सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ बजेट ल्याएका छन्। नेपालमा बजेटका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका हो। देशभरिका अन्य ५ महानगरपालिकाको कुल बजेट बराबर काठमाडौं महानगरको एक्लो बजेट छ। महानगरहरूले सबैजसो पूर्वाधार निर्माणका चालु र बहुवर्षीय योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। सुशासन र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। तर, महानगरपालिकाहरूको बजेट कार्यान्वयन अवस्था संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै दयनीय छ। ६ महानगरपालिकाले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। चालु आवकै स्तरमा काठमाडौंको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक नगरसभामा पेश गरेको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा खर्च हुने, र ७५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्। चालु आव २०८२/८३ मा महानगरपालिकाले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ। नेपाल सरकारबाट ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट १ करोडको पनि स्रोत प्राप्त हुने अपेक्षा छ। क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासमा बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनमा १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।