परियोजना सञ्चालन नभएसम्म बैंकहरूले ग्रेस अवधिमा ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था
१० असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गरेका परियोजना व्यावसायिक सञ्चालनमा नआउँदासम्म ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न सक्ने भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न शर्तहरू तोकेर परियोजनाको नगद आप्रवाह सुरु नहुँदासम्म ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छ। बुधबार केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै कर्जा सम्झौतामा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा, परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ब्याज पूँजीकरण गर्दा कार्यविधि बनाउनु पर्ने आवश्यक निर्देशन पनि उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याज पूँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पूँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरू स्पष्ट पारेर मात्र पूँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रस्तावित पूँजी योजना, त्यसको आधार तथा प्रस्तावित कर्जा–स्वपूँजी अनुपात पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। ब्याज पूँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। एकपटक तोकिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पूँजीकरण गर्दा त्यो कर्जा पुनर्संरचना मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, कर्जा वर्गीकरण गर्दा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइ उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको अवस्थामा फरक व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण नभएसम्म सञ्चालनमा नआउँदासम्मको ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नबुझाएको हदसम्म आंशिक रूपमा पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ। त्यस्ता कर्जा पुनर्संरचना मानिने छैन।
प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायत ऋणीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति पुगेमा पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा, व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भए कर्जाको भुक्तानी नाघेमा ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि प्रदान गर्दा सो अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस प्रकारका कर्जा पुनर्संरचनाका रूपमा मानिने हुनाले न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ। पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी नाघेको ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइने छैन।
ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकम छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि बैंकले जनाएको छ। परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ। दीर्घकालीन परियोजनाबाट मतलब, व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना हो। बैंकले आफ्नै निर्णयमा ग्राहकको खाता रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
बैंकले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने क्रममा अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न सक्नेछन्। यस्तो कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक २४ घण्टा सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। यसका लागि तोकिएको सम्पर्क नम्बर आफ्ना वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ। कुनै पनि अवैध क्रियाकलापमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले विवरण मागेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती विवरण छिटो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
