९ असार, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था, कार्यस्थलको वातावरण र उनीहरूले भोगिरहेका समस्या नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै म्यानपावरलाई हरेक ३/३ महिनामा अवस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिनअघि सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई आफूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्ने र आवश्यक जानकारी विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले व्यवसायीलाई श्रमिक विदेश पुगेपछि पनि उनीहरूको अवस्था, काम गर्न पाइने वातावरण, तलब–सुविधा, रोजगारदाताले सम्झौता पालना गरेको–नगरेको लगायत विषयमा जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा अधिकांश व्यवसायीहरूले केवल श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा मात्र ध्यान दिने गुनासो श्रमिक र सरोकारवालाबाट नियमित रूपमा आउने गरेको छ। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या लगातार बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्न गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। श्रमिक समस्या परेपछि मात्र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्न व्यवसायीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न विभागले आग्रह गरेको छ।
विशेष गरी तलब नपाउनु, सम्झौताअनुसार काम नपाउनु, पासपोर्ट नियन्त्रणमा राखिने, कार्यस्थल परिवर्तन गरिने तथा श्रम शोषणका घटनामा श्रमिकले समयमा सहयोग नपाउनुका समस्या देखिएको छ। यस्ता समस्या प्रारम्भिक जानकारी म्यानपावर कम्पनीले नै संकलन गरी समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। म्यानपावरले अनुगमन गर्नुपर्ने विषयलाई श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले सकारात्मक र जिम्मेवार कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञ नेपालका अनुसार, यो व्यवस्थाले म्यानपावर व्यवसायीमा रहेको ‘श्रमिक उडाएपछि जिम्मेवारी सकियो’ भन्ने गलत सोचको अन्त्यमा मद्दत पुग्नेछ।
नेपालले सरकारलाई ‘केवल अनुगमन गर’ नभई अनुगमनका स्पष्ट सूचकहरू तयार गर्न सुझाव दिएका छन्। संझौता अनुसार तलब पाएको छ कि छैन (पे–स्लिपको प्रतिलिपि), कामको घण्टा कति छ, बस्न र खानको अवस्था कस्तो छ? यस्ता सूचकहरू भएमा म्यानपावरलाई अनुगमन गर्न र विभागलाई मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने विज्ञ नेपालले बताएका छन्।
