स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आगामी आर्थिक वर्षमा ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार उक्त अवधिका लागि कुल ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट निर्धारित गरिएको छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायीहरुलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत चयन गरी कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सँग तुलना गर्दा आगामी वर्षको लागि यस कार्यक्रमको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ ।

चालु आवमा ३ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर आगामी बजेटमा यसलाई अझ अभिवृद्धि गर्ने योजना छ । साथै, आगामी आवमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाउन स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस प्रणालीको सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै, उद्यमशील बन्न इच्छुक युवालाई उद्यमशीलता विकास सचेतना, परामर्श र तालिम प्रदान गर्न १३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जनशील सोच भएका युवालाई व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न तथा हाल काम गरिरहेका उद्यमीलाई स्केलअपका लागि अभिमुखीकरण र बुटक्याम्प कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ । साथै, आगामी आवमा स्टार्टअप नेसन २०३० राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्रको फ्याव ल्याब स्थापना र सञ्चालनका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमको डिजिटल पोर्टल निर्माण र कार्यान्वयन गरिने छ।