सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा ९० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ अबण्डा बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको यो ठूलो आकारको अबण्डा बजेटले तजविजी अधिकारको दुरुपयोग र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यस प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै बजेटलाई स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। १५ असार, काठमाडौं।
विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा डेढ साता अघि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले संसदमा एक खुलासा गरे। उनका अनुसार मन्त्री बन्नु अघि उनलाई ‘अबण्डा’ शब्द थाहा थिएन, जसको अर्थ बजेट शीर्षक नखुलाई एकमुष्ट रकम राख्नु हो। तर कुल बजेटको १ प्रतिशतभन्दा बढी रकम राखेर उनलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो। मन्त्री पुनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अबण्डा बजेट दिइएको छ। यो मन्त्रालय बिल्कुल नयाँ भने होइन। मन्त्रीकै भनाइमा यो मन्त्रालयले सातौं पटक पुनःस्थापना पाएको हो।
सरकारले आकस्मिक अवस्थामा खर्च गर्नका लागि केही रकम अबण्डामा राख्छ। प्रायः विनियोजन गरिएको अधिकांश बजेट खर्चयोग्य शीर्षकमा छुट्याइन्छ। तर अबण्डा बजेटमा खर्चयोग्य शीर्षक छुट्याइँदैन र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार खर्च शीर्षकमा ब्रेकडाउन गरेर खर्च गर्दछ। यसले तजविजी खर्चमा ठूलो रकम राख्न सार्वजनिक वित्तमा खराब उदाहरण सिर्जना गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवका अनुसार राजनीतिज्ञहरुले आफ्ना खल्ती योजना बजेटमा राख्नुपर्ने र पर्याप्त अध्ययन नहुँदा शीर्षक छुट्याउन नसकिने कारणले यस्तो बजेट अबण्डामा राखिन्छ।
