नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ९३ टन धानको बीउ आयात गरेको छ। स्वदेशी हाइब्रिड जातको धानको पर्याप्त विकास र उत्पादन नहुँदा किसानहरू विदेशी हाइब्रिड बीउमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्। सरकारले धानको बीउमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि हाइब्रिड बीउको कमी र कमजोर औपचारिक बीउ उत्पादन प्रणालीका कारण आयात बढ्दो छ। १५ असार, काठमाडौं । आज १५ असार, २३औं राष्ट्रिय धान दिवस हो। सरकारले यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइरहेको छ। तर, ‘धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ को नारा लगाउँदै गर्दा किसानले रोप्ने बीउ भने हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको आयात गरिएको छ। नेपालमा धानको बीउ उत्पादन पर्याप्त हुने र आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्ने सरकारको दाबीबीच, उन्नत र विशेष गरी हाइब्रिड (वर्णशंकर) जातको बीउमा किसानको आकर्षण बढी हुँदा देश पूर्णरूपमा परनिर्भर रहेको देखिन्छ।
भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार धानको बीउ आयात गत वर्षको तुलनामा ११.४२ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) मा १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको धानको बीउ नेपाल भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बीउ आयात भएको थियो। मूल्यका आधारमा हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १३ करोड ३१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढीको धानको बीउ आयात भएको छ। परिमाणका आधारमा पनि यस वर्ष धानको बीउ आयात बढेको छ। गत वर्षको ११ महिनामा २,५७० टन धानको बीउ आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २,९९३ टन भित्रिएको छ। भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार नेपालमा आयात हुने धानको बीउमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले ओगटेका छन्।
११ महिनामा भारतबाट मात्रै १ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २,६६९ टन धानको बीउ आयात भएको छ। त्यसैगरी, चीनबाट १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३२४ टन धानको बीउ भित्रिएको तथ्यांक छ। भारत र चीनबाहेक नेपालले अन्य तेस्रो मुलुकबाट पनि नगण्य मात्रामा परीक्षण वा अन्य प्रयोजनका लागि बीउ आयात गरेको देखिन्छ। भियतनामबाट १४८ किलो, बेलायतबाट १२ किलो, कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)बाट ५-५ किलो तथा साउदी अरेबियाबाट ३ किलो धानको बीउ नेपाल भित्रिएको छ। एकातिर बीउमा आत्मनिर्भरता उन्मुख भएको सरकारी दावी र अर्कोतिर हरेक वर्ष सवा अर्बभन्दा बढीको बीउ आयात हुनुले नेपालको कृषि अनुसन्धान र किसानको आवश्यकताबीच ठूलो खाडल देखिन्छ।
