जेन जी आन्दोलनको प्रतिवेदन: केपी ओली, रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निवेदनको वर्तमान स्थिति

जेन जी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई हप्ताभित्र उपलब्ध नगराएपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ, आयोगका सिफारिसप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूले बताएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको वैधानिकतामा पहिले केही प्रश्न उठेका थिए। यद्यपि, ती प्रश्नहरू आएपछि पनि सोही घटनाको छानबिन प्रतिवेदन विवादित रहँदै आएको छ।

जेठ १३ गते उक्त प्रतिवेदनको सिफारिसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आयोगमा प्रश्न उठाउँदै निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले पूर्ण प्रतिवेदन, आयोगको निर्णय, बयानहरू र कागजातहरूको प्रतिलिपि माग गरेका छन्।

प्रतिवेदनसँग सम्बद्ध प्रश्नहरू जेन जी आन्दोलनपछि आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले जेठ १२ गते निर्णय तथा सिफारिसहरु गर्दै तिनको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको जनाएको थियो। लगभग एक महिनापछि, गत शुक्रबार तीनै नेताले एउटै स्वरूपका निवेदन आयोगमा पेश गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट निवेदन बुझाउन गएका नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले आयोगको जवाफको प्रतिक्षा गरिरहेको बताउँदै भने, “यो निवेदन हाम्रो असहमतिको अभिव्यक्ति हो। मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा केपी ओली लगायत नेताहरूलाई काण्ड लगाएर पश्चात्तापी कानुन बनाएर कारबाही सिफारिस गर्नु गलत छ।”