समाचार सारांश मधेश प्रदेश सरकारको आन्तरिक कलह र बजेट व्यवस्थापनमा समन्वयको अभावले करिब एक अर्ब बराबरको विकास योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा रोक लगाएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका ४८ वटा योजनाको भुक्तानी अन्योलमा पर्दा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले भने, ‘काम गराएर असार मसान्तको अन्तिममा भुक्तानी रोक्नु कतिको न्यायोचित हो?’ भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। १७ असार, जनकपुरधाम।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ। तर मधेश सरकारमा एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको छ। तीनदलीय गठबन्धन सरकारमा आन्तरिक कलह र समन्वय अभावका कारण कामकाजमा प्रभाव परेको छ। हाल निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमाथि पर्ने ४८ वटा योजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी विवादमा परेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट खर्च प्रणाली (पीएलआईएमबीएस) मा अर्थ मन्त्रालयले पुनः बजेट रोक लगाएपछि भुक्तानीको अवस्था अनिश्चित भएको हो। यसले निर्माण व्यवसायीहरू र उपभोक्ता समितिहरूलाई असर पारेको छ।
असार मसान्तको अन्तिम चरणमा केही निर्माण सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी पनि रोकिँदा व्यवसायीहरू तनावमा छन्। भुक्तानी रोकिएपछि उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तालाबन्दीको तयारी गरेका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ताला लगाइएको छ। धनुषाका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव रुपेश सिंहले भने, मधेश सरकारले दर्जनौं योजनाको बजेट रोक्का गरेर सबैलाई तनावमा पारेको बताए। ‘मन्त्रालयले टेन्डर तथा अन्य प्रक्रिया सम्पन्न गरी योजनाहरू अघि बढायो। हाम्रो पक्षबाट सबै कानुनी काम सम्पन्न भयो। अहिले बजेट रोक्का भई भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउन महिनामा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च मापदण्डअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्दा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र अघि बढाउने उल्लेख थियो। वैशाख महिनाको अन्तिमसम्म अर्थ मन्त्रालयले पीएलआईएमबीएस प्रणालीमा विकास बजेट रोक्का राखेको थियो। अन्तिम हप्ता बजेट खुलाएपछि मन्त्रालयहरूले काम अगाडि बढाएका थिए भने कतिपय योजनामा पेस्की समेत दिइएको थियो। तर असार अन्तिममा पछाडि हट्दै अर्थ मन्त्रालयले फेरी बजेट रोक्का गरेको छ, जसले भुक्तानी समस्यालाई थप पेचिलो बनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जयकुमार साहले भने, अर्थ मन्त्रालयले बजेट खोल्ने निर्णय गरेपछि मात्र निर्माण काम अघि बढाइएको भने पुनः बजेट रोक्का हुँदा समस्या देखिएको बताए।
‘बजेट खुला भएको कारण मात्रै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो, अहिले फेरि रोक्का भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने। खर्च मापदण्ड जारी गर्दा अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सुनिल यादव थिए भने वर्तमान मन्त्री युवराज भट्टराईले तत्कालीन निर्णयअनुसार मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यस्तो निर्णय क्याबिनेटको निर्णयबिना फेर्ने वा खारेज गर्ने नभएको पनि बताए। ‘११ महिना अघि जारी निर्देशिका अनुसार बजेट रोक्का गरिएको छ। योजना अघि बढाउँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने।
तर अहिले तीनदलीय गठबन्धन भित्रै चालु आवमा बजेट रोक्का र खर्च कटौतीलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनमा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ मा १० लाखभन्दा कमका योजनाको बजेट रोक्का गर्ने र इन्धन लगायतका शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरि मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरेको थियो, जसले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ। गत असार १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय उल्ट्याउँदै निर्णय गरेको थियो, तर जिम्मा पुनः अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट आएको थिएन र अर्थमन्त्री भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित थिए, जसले निर्णयको वैधता माथि प्रश्न उठाएको छ। तीनदलीय गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव छन् भने अर्थमन्त्री नेकपाका दलका नेता युवराज भट्टराई छन्। मधेश सरकारमा आन्तरिक असन्तुष्टिले कामकाज प्रभावित भएको छ।
