१९ असार, काठमाडौं । केही समय अगाडि ‘‘सेतो हात्ती’’समान समस्या भोगिरहेको र चरम आर्थिक संकटमा परेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिन भित्र पुनः जीवनदान दिन सफल भएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष चासो, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहल, निर्देशन र बजार व्यवस्थापनमा देखिएको सक्रियतापछि संस्थानले यस अवधिमा सुधारको गति समेट्न सफल भएको छ । संस्थानमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कामहरू अघि बढ्न सक्दैनथ्यो । लामो समय रिक्त रहेको महाप्रबन्धक पदमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयका सहसचिव डा. शरण पाण्डेलाई नियुक्ति गरिएको थियो । उनले पदभार ग्रहण गरेपछि तीन महिनाभित्र किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । पहिले डीडीसीको अवस्था निकै दयनीय थियो । संस्थानले किसानबाट दूध संकलन गर्थ्यो, तर भुक्तानी ८ देखि ९ महिना पछि हुने गर्थ्यो । अहिले यस अवधिलाई ३ महिनामा झारिएको बताइएको छ । कर्मचारीहरूले नियम विपरीत मासिक हजारौं रुपैयाँ बराबर दूध र घिउ निःशुल्क प्रयोग गर्ने, अनावश्यक ढुवानी खर्च बढाउने र गुणस्तरमा ध्यान नदिनुपर्ने प्रवृत्ति व्यापक भइरहेको थियो, जसले उपभोक्ताको विश्वासलाई कमजोर पारेको थियो । तर पछिल्लो १०० दिनमा यी सबै विकृतिहरू हटाउँदै संस्थानले आफ्नो व्यावसायिक छवि सुधार्न सफल भएको छ।
जेठ पहिलो साता कृषि मन्त्री चौधरीले डीडीसीको समग्र व्यवस्थापन सुधार्न ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेपछि सुधारको काम सुरु भएको हो । मन्त्री चौधरीले विगत ५ वर्षको लेखा–जोखा सार्वजनिक गर्न, बक्यौता संकलन गर्न, विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न र कर्मचारीहरूको गैरकानुनी सुविधा तत्काल कटौती गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनअनुसार संस्थानले प्रशासनिक र वित्तीय अनुशासनलाई कडा बनाएको छ । किसानको भुक्तानी र मूल्य वृद्धिको अवस्था प्रधानमन्त्री शाह नजिकका स्रोतअनुसार संस्थानको सबैभन्दा ठूलो प्रगति किसानको भुक्तानीमा देखिएको छ । अघिल्ला ८ महिनाको भुक्तानी अवधिलाई घटाएर अहिले ३ महिनामा झारिएको छ । ‘पछिल्लो दुई महिनामा, २० वैशाखदेखि १९ असारसम्मको अवधिमा संस्थानले ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ किसानहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ,’ स्रोतले उल्लेख गर्यो, ‘भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधिलाई २५ दिनमा झार्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ पहिले डीडीसीसँग किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी करिव ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको थियो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूधको खरिद मूल्य प्रति लिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसले किसानमा संस्थानप्रति हराएको भरोसा पुनः जगाउने विश्वास गरिन्छ । बजारमा प्रधानमन्त्री शाहको प्रभाव र मन्त्रिपरिषद्को एकता डीडीसीको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक प्रचारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनले स्थानीय उत्पादन र डीडीसीका गुणस्तरबारे दिएको सन्देशले उपभोक्ताहरुलाई सरकारी उत्पादनतर्फ आकर्षित गराएको छ।
