सुकुम्बासी समस्या समाधान: बर्दियाबाट सुरु, ६०० दिनभित्र लालपुर्जा वितरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउँदा कडा आलोचनाको सामना गरिरहेको सरकारले उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ। यसै क्रममा बर्दिया जिल्लामा बिहीबार २९ जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभरिका स्थानीय तहबाट समितिमा करिब १२ लाख ५० हजार निवेदन दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये भूमिहीन दलित एक लाख ३ हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८७ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ५४ हजार छन्। समितिले सबै जिल्लाहरुमा सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाउन अनलाइन माध्यमबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ।

समितिका सूचना अधिकारी तथा प्रमुख नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार साहले भने, “विगतका आयोगहरूले लगत सङ्कलनको सूचना प्रवाह गरेका थिए, अब पालिकामा त्यो लगत प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।” पुससम्म १० जिल्लामा लालपुर्जा वितरण हुनेछ। वडा, पालिका र जिल्लाले क्रमशः प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। तर काठमाण्डू र भक्तपुरसँग समितिको सम्झौता नहुँदा लगत संकलन सुरु भएको छैन। हालै बाराको कलैया उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको छ। अन्य ६५ स्थानीय तहलाई अन्तिम सूचना जारी गरेर अन्तिम मौका दिने तयारी छ।

“बाँकी स्थानीय तहमा सरकारले असार मसान्तसम्ममा लगत संकलन पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ,” भूमि समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकारी साहले बताए। देशभरिका स्थानीय तहमा लगत संकलन मुख्यतया सम्पन्न भइसकेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार जिल्लाहरू र स्थानीय तहहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। पूर्वमा गठन भइ हाल विघटन भइसकेको भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले भने, “हाम्रो आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा वितरणलाई प्राथमिकता दियो।” अहिले पनि सो कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। १० वटा जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, समितिका सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए।

सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई राहत रकम दिने भन्दै होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनिरहेको छ जसअघि तिनीहरूलाई घर भत्काउँदा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। विकास समितिका अध्यक्ष भाटले भने, “३८८ परिवारमध्ये २८० भन्दा धेरैले राहत रकम लिने निवेदन गरिसकेका छन्, २४ जनाको खाता नभएकाले काम पूरा भएको छैन।” राहत लिन नचाहनेहरू स्थायी व्यवस्था नहुँदासम्म होल्डिङ सेन्टरबाट नजाने अवस्थामा छन्। सरकारको लक्ष्य ६०० दिनभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने देखिन्छ।