काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिएको प्रमुख कारण उच्च तहमा कार्यरत व्यक्तिहरूको सोच र मानसिकता रहेको जनाएको छ। आयोगले सात पटकसम्म सरकारले थर सूचीकरणको सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म काम पूरा हुन नसकेको गुनासाे व्यक्त गरेको छ। क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सिंहदरबारभित्र असहजता उत्पन्न भएको हो जसले गर्दा प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ र सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको जानकारी उनले दिएका छन्।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आयोगले निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। उनले बताए अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ। सुरुमा यो विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो भने अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ र त्यसैले सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको बताए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने भएता पनि आवश्यक परेका घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उजुरीहरू लिखितमात्र नभएर टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ। यस वर्ष ११ दलितको असामान्य मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उनले ती घटनामा आयोग गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए।
आयोग गठन भएयता जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको उनले दाबी गरेका छन्। आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनमा दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिइन्। सरकारले ती सुझावहरू कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ। आयोग सदस्य मीना सोवले आयोगका पदाधिकारीहरू हालै विभिन्न दलित बस्तीमा गएर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिइन् र सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी गराइन्।
कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण र कानुनी सुधारमा आयोगले निरन्तर सरकारसँग समन्वय तथा दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।
