२३ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयातित सबै वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। सरकारले गत वर्षदेखि नै यो नीति कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको थियो, तर विभिन्न कारणले यसलाई लागू गर्न सकेन। अहिले भने जसरी पनि आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लागू हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ। तर, भन्सार बिन्दुमै एमआरपी कार्यान्वयन गर्नु व्यवसायीहरूका लागि अझै चुनौतीपूर्ण छ। चाडपर्व लक्षित सामान आयात गर्ने मुख्य समय सुरु भइसकेको छ तर एमआरपी र भन्सार नीतिका कारण अन्योल कायमै छ र नयाँ सामान अर्डर नगरेका व्यवसायीहरू बढ्दो अर्थतन्त्रमा चिन्तित छन्।
चाडपर्वका लागि व्यवसायीहरूले लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल लगायत सामान किन्ने तयारी गरिरहनुपर्ने बेला एमआरपीको विवादले गर्दा अधिकांश व्यवसायी साउन महिनामा भने के गर्ने भनेर प्रतीक्षामा रहेका छन्। व्यावसायिक पक्षले खुद्रा बजारमा सामान बिक्री गर्दा एमआरपी लागाउन तयार रहेको तर विदेशबाट नै एमआरपी टाँसेर आयात गर्ने अवस्था यथार्थमा असम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आरबी कम्प्लेक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष परशुराम दाहालले भन्सारमा एमआरपी सम्बन्धी सरकारी नियमले व्यवसायीलाई अलमल र झमेला सिर्जना गरेको बताए।
सरकारले एमआरपीका लागि व्यवसायीहरूलाई असार मसान्तसम्म समय दिइएको थियो र अब केही दिन मात्र बाँकी छ। उपभोक्तालाई बजारमा ठगीबाट जोगाउने उद्देश्यले ३० चैत २०८२ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातित तयारी वस्तुमा १५ वैशाखदेखि भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। तर नियम लागू गर्न खोज्दा भन्सार नाकामा हजारौं कन्टेनर सामान रोकिएपछि सरकारले पछि हट्दै आयातकर्तालाई असार मसान्तसम्म स्वघोषणा आधारित व्यवस्था गर्दै सामान भित्र्याउन अनुमति दिएको थियो।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एमआरपी उपभोक्ताका लागि हो, हामीले विदेशबाट किन्ने हो, विदेशी उत्पादकले नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी टाँसेर पठाउने गर्दैनन्। यस्तो अप्राकृतिक नियमले व्यवसायीसँगै देशको आपूर्ति श्रृंखलामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ खाद्यान्न, एजेन्सीमार्फत आउने सामान र ब्रान्डेड वस्तुमा त उत्पादकले नै एमआरपी लगाउन सक्ने भए पनि खुद्रा रूपमा बजारबाट ल्याइने लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलमा लागू गर्न सकिँदैन भनी बताए।
