अमेरिकी सरकारले गत जनवरीदेखि ‘टुरिस्ट’ वा ‘बिज्निस’ भिसाका लागि आवेदन गर्दा नेपालीहरूले ५,००० देखि १५,००० डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि, नेपालले उक्त प्रावधान हटाउन उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी सरकारको वेबसाइट ‘ट्राभल डट स्टेट डट गभ’मा नेपालसहित विभिन्न ५० देशलाई भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। भेनेजुएला र क्यूबासहित दक्षिण एशियाका बंगलादेश र भुटान पनि समावेश सूचीमा छन्। नेपाल सो सूचीमा पर्नुको मुख्य कारण ‘ओभरस्टे’ अर्थात तोकिएकोभन्दा बढी समयसम्म अमेरिकामा बस्नु र आवेदनकर्ताहरूले किर्ते कागजात पेश गर्नु रहेको मन्त्री खनालले बताए। उनले ‘नेपालले यसबारे केही काम गरिरहेको छ र छिट्टै नेपाल उक्त सूचीबाट हट्ने विश्वास छ’ पनि व्यक्त गरेका छन्।
भिसा बन्ड सूचीबाट हटाउने पहलबी १/बी २ भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम नेपालमा जनवरी २१ बाट लागू भएको थियो। बी १/बी २ भिसाका लागि धरौटी रकम ५,०००, १०,००० वा १५,००० डलर निर्धारण गर्ने बारे अन्तरवार्तामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताए। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको संवादमा भिसा बन्ड सूचीबाट नेपाललाई हटाउन अनुरोध गरिरहेको बताए। उनले भने, “हरेक उच्चस्तरीय भ्रमण र फोन संवादमा मैले यसलाई प्रष्ट रूपमा उठाएको छु। उनीहरूले यो वैज्ञानिक आधारमा गरिएको र डकुमेन्टेसन फ्रड र ओभरस्टेसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।” उनले थपे, “अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको डकुमेन्टेसन फ्रड बिरुद्ध गर्ने प्रयासको प्रशंसा पनि गरेका छन्। हाम्रो आशा छ कि छिट्टै हामी त्यो सूचीबाट बाहिर निस्कनेछौं।”
धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा नेपाल राखिएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आप्रवासन जोखिम र विदेश नीतिको समीक्षा गरी अन्य देशहरूलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्रालयका एक प्रवक्ताले जनवरीमा भनेका थिए, “यो कार्यक्रम अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी छ र त्यसैले थप देशहरूमा विस्तार गरिएको छ।” तथ्याङ्कले देखाएको छ कि नेपाल अमेरिकाको बी १/बी २ भिसा अस्वीकृत दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भई २०२४ मा ४९.४७% बाट २०२५ मा ६९.४७% पुगेको छ। नेपालले गलत सूचना नदिई अमेरिकी स्वास्थ्य, आवास र शिक्षाजस्ता क्षेत्रका सहयोग नलिन अपिल गरेको छ। त्यसले गर्दा भविष्यमा अमेरिकामा जान चाहने नेपालीहरूलाई भिसा पाउने चुनौती बढ्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। २०२४ मा नेपाली विद्यार्थीहरूको एफ १ भिसा अस्वीकृत दर ५९% रहेको थियो, २०२५ मा त्यो ८१% पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
वासिङटनका लागि नेपालका पूर्व अमेरिकी राजदूत शङ्कर शर्माले ट्रम्प प्रशासनको कठोर आप्रवासन नीतिको कारण भिसा बन्ड र विद्यार्थी भिसा अस्वीकृत हुने समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक भएको बताउँछन्। शर्माले भने, “भारतमा पनि समस्याहरू छन्, तर उनीहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्दछन्। हामीले कूटनीतिक रूपमा कुरा राख्नुपर्नेछ।” उनले अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूतमार्फत दिल्लीबाट पनि सहयोग लिन सकिने बताए। शर्माले भने, “हामीले संयन्त्र परिचालन गरी नेपाल र अमेरिकाबीच मित्रता कायम राख्नुपर्छ। यी प्रयासले हामीलाई सूचीबाट हटाउन सहायता पुर्याउन सक्छ।” भारत अमेरिकाको भिसा बन्ड सूचीमा छैन, जसकारण भारतीयहरूले धरौटी राख्नु पर्दैन। तर विगत तीन वर्षमा भारतीय विद्यार्थीहरूको भिसा आवेदन अस्वीकृति दर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। सोरलाइटको प्रतिवेदन अनुसार २०२३ मा ३६% अस्वीकृति हुने दर २०२५ मा ६१% पुगेको थियो। नेपालमा २०२५ मा ८१% अस्वीकृत दर अफगानिस्तान र पश्चिम अफ्रिका सँग मेल खाने देखिएको छ।
