काठमाडौं । नेपालमा पशु कल्याणलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन। पशु स्वास्थ्य, पशु सेवा र पशुजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन भएता पनि पशुपन्छीमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोक्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ। यही अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप बझाङको थलारा गाउँपालिकाले ‘पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ। २२ पृष्ठ लामो यस ऐनले पशुपन्छीको संरक्षण, दर्ता, स्वास्थ्य, आश्रय, ढुवानी, श्रममा प्रयोग, संक्रामक रोग नियन्त्रण, पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोकथामदेखि बेवारिसे तथा घाइते पशुको व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ।
पशु कल्याणलाई केवल नैतिक विषयका रूपमा नभई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास ऐनमा गरिएको छ। पाँच स्वतन्त्रतालाई कानुनी मान्यता दिँदै यस ऐनले पशुपन्छीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘फाइभ फ्रिडम्स’ अर्थात् पाँच आधारभूत स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा समावेश गरेको छ। यसअनुसार पशुपन्छीले भोक र तिर्खाबाट मुक्त हुने, डर तथा पीडाबाट मुक्त हुने, शारीरिक असहजताबाट मुक्त हुने, रोग र चोटबाट सुरक्षित रहने साथै आफ्नो प्राकृतिक व्यवहार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
प्रत्येक पशुपन्छीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था ऐनले घरपालुवा पशुपन्छीको निःशुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान गरेको छ। दर्ता भएका पशुपन्छीको प्रजाति, उमेर, लिङ्ग लगायत विवरण वडा कार्यालयले राख्नेछ। बेवारिसे पशु तथा सार्वजनिक स्थानमा बस्ने बाँदरको समेत गणना र अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्थानीय तहलाई वास्तविक तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहारलाई निषेध गर्दै ऐनले पशुलाई कुटपिट गर्ने, धारिलो वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी यातना दिनेलगायतका कार्यहरूलाई पशुप्रति निर्दयी व्यवहार मानिएको छ। साथै कुनै पनि जीवलाई जिउँदै उमालेर वा पकाएर खान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
