संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलबाट विपक्षीको अलग्गिनु: संशय कि असहयोगको संकेत?

प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलबाट चार विपक्षी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले एकै पटक अलग्गिने घोषणा गरे पनि, आफूहरूसँग उपलब्ध दस्तावेजहरू सहितको प्रतिवेदन असार मसान्तमै बुझाउने तयारीमा रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। “हामी अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। जम्मा १२४ वटा बुँदामा सीमित भएर जुनसुकै कुरामा सहमति भए तिनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने अनि सबैको सहमति नहुँदा विषयवस्तुहरू बहसमा राख्ने गरी प्रतिवेदन बनाएर अगाडि बढाउने तयारीमा थियौँ। तर अब उपलब्ध तथ्यहरू, हाम्रा बुँदाहरू र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउनेछौँ,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले जनाए।

अन्तिम समयमा प्रश्न उठाउँदै कार्यदलबाट अलग्गिएका विपक्षी प्रतिनिधिहरूका नियतप्रति नै शङ्का लागेको उनले बताए। असार २२ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सुरेन्द्र झा, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का मनोज भट्ट तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यदलको ‘उद्देश्य तथा प्रक्रिया’ माथि प्रश्न उठाउँदै अलग्गिएको जानकारी दिएका थिए। कार्यदल प्रारम्भमा नौ पार्टीका प्रतिनिधिहरू राखेर गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेस सुरुबाटै सहभागी भएन भने नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू पनि केही समयपछि अलग्गिएका थिए।

विज्ञप्ति जारी गरेका चार दलका अलावा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिले पनि अब बैठकमा बोल्न नदिन भनिएको विवरण प्राप्त भएको छ। यसपछि कार्यदलमा सरकार पक्षको रास्वपा र एउटा विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि मात्र बाँकी रहेका छन्। संशय र त्रासगत वर्ष फागुन २१ गतेको चुनावपश्चात रास्वपाको एकल बहुमत सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सुरुमा दुई महिना र पछि थपेर एक महिना गरी कुल तीन महिनाको कार्यकाल पाएको थियो, जुन म्याद असार मसान्तमा सकिँदै छ। तर ८३ दिनपछि विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छाडेपछि समग्र प्रक्रिया नै अनिश्चिततामा परेको देखिन्छ।