प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रप्रति चासो देखाउँदै निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवाद सुरु गरे

२४ असार, काठमाडौं । मन्त्रीहरूलाई उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गर्न नदिन निर्देशन जारी गरिएको बेला प्रधानमन्त्रि बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक छलफलका लागि बोलाउन सुरु गरेका छन्। अर्थतन्त्रप्रति आफ्नो गहिरो चासो प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रमाथि समेत आक्रमण भयो। निजी लगानी भएका व्यापार–व्यवसायलाई तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेपछि त्यहाँका व्यवसायीहरू प्रबल चिन्तामा थिए।

फागुन २०८२ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको थियो। सरकार गठनपश्चात उद्योगीहरूलाई विभिन्न आधारहीन कारबाहीले पारदर्शिता कम गऱ्यो र निजी क्षेत्र अझै सशंकित थियो। सरकारले संवाद भन्दा पनि दबाब र धरपकड गर्दै आएको कारण उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर भएको थियो। निजी क्षेत्रलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्ने विषयमा व्यवसायीहरूमा द्विविधा थियो, जसले गर्दा लगानी बढाउने वा घटाउनेमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन्। तर, सरकार गठन पछि तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेपछि निजी क्षेत्र सकारात्मक बनेको छ।

अघिल्लो समयमा मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरूलाई उद्योगी–व्यवसायीसँग भेट हुने बाटो अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफैले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर कुरा सुन्दा उनीहरू उत्साहित भएको एक व्यवसायीले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अत्यान्त आवश्यक भएको स्पष्ट भएसँगै प्रधानमन्त्रीले ढिलो भए पनि निजी क्षेत्रसँग रचनात्मक सहकार्य खोज्न थालेको बताइयो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको शेयर ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीसँग दूरी बढाएर काम चल्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन्।

‘निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढिन नत्र अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।’ सरकार गठनसँगै उद्योगी–व्यवसायीमाथि गरिएका धरपकडका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले डराउनुपर्ने कुनै आधार नरहेको व्यवसायीहरूलाई आश्वासन दिएको बताइएको छ। ‘व्यापारीसँग भेट्न नदिने’ सरकारी सर्कुलर जारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष भेटघाट शुरु गरेपछि यसलाई उद्योगीहरूले आइसब्रेकका रूपमा लिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाले भने, प्रधानमन्त्रीको सरकारले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक नजर राखेको बताएका छन्।

‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छ भनी प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई पनि उक्त बुझाइ अनुरोध गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘देश निर्माणका मुख्य साझेदार निजी क्षेत्र नै हो भन्ने कुरा सरकार स्पष्ट छ। साथै अहिले लगभग सबै व्यवसायीलाई अनावश्यकरूपले पक्राउ गर्ने वा थुन्ने सन्दर्भ नभई निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक व्यवहार गरिनेछ, डराउनु पर्दैन।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकको आर्थिक गतिविधि सशक्त र प्रभावकारी बनाउन, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सजिलो बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न छलफल भएको जनाएको छ। ठूला नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा छलफल केन्द्रित रहेको पनि कार्यालयले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।