२४ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भएको मूल्याङ्कन गर्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारतर्फ अघि बढिरहेको यस समयमा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको भनाई छ । सरकारले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिका रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेकोमा महासंघले स्वागत जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिले लचिलो र उपयुक्त कार्यदिशा अवलम्बन गरेको महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न विषयहरूलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘व्यक्तिगत जमानीको आधारमा सृजना हुने असिमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका उपायहरू सकारात्मक रहेका छन्।’
त्यसैगरी, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा–धितो अनुपातलाई थप सहज बनाउने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक हितमा रहेकोले उनले बताए । यद्यपि, महासंघले साना, मझौला, ठूला उद्योग व्यवसाय तथा विभिन्न क्षेत्रगत कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई आगामी निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम हुने महासंघको ठहर छ ।
यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र व्यवसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने महासंघको विश्वास छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवा गुणस्तर सुधार र नियामकीय व्यवस्थालाई सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने नीति पनि महासंघले स्वागत गरेको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनहरूलाई सरलीकरण गर्ने र विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयले व्यापार, लगानी तथा वैदेशिक कारोबारमा सहुलियत पुर्याउने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ‘११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य पुरा गर्न र बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना र मझौला उद्यमसम्म सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नहुँदासम्म आर्थिक पुनरुत्थानमा गतिशीलता ल्याउन सकिन्न।’
महासंघले मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परियोजनाको गतिमा समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने महासंघको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, लगानी विस्तार र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रले थप गति लिने महासंघको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच महासंघले कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनलाई लचिलो बनाउने निजी क्षेत्रको मागलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि लचिलो र सहज बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार २.० लाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपूँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, जोखिम साझेदारी संयन्त्र विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
