नेपालमा उच्च शिक्षा कन्सल्टेन्सीमाथि सरकारी कडाइ, नयाँ नियमावलीका प्रमुख प्रावधानहरू

सरकारले सामान्यतया ‘कन्सल्टेन्सी’ भनिने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रावधान सहितको नियमावली स्वीकृत गरेपछि यस्तो कदमले विदेश पठाउने विद्यार्थीहरूको खर्च वृद्धि हुन सक्ने परामर्शदाता संस्थाहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले एकपक्षीय रूपमा नियमावली ल्याएको र कतिपय प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने बताएका छन्। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने नियमावलीले ती संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र विद्यार्थीमाथि हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति पाएका लगभग ७६० शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू भए पनि प्रदेश र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर करिब ५,००० संस्थाहरू सेवा सञ्चालन गर्दैछन् भन्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान)ले उल्लेख गरेको छ। नयाँ नियम लागू भएपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिइकन शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाहरू प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूले नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले परामर्शबाट विदेश पठाइएका विद्यार्थीहरूको उजुरी सुनुवाईका लागि विशेष संयन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले बुधबार स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा संचालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ र सेवाप्रदायक संस्थाले न्यूनतम स्नातक तह पुरा गरी तालिम प्राप्त परामर्शदाता मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपले डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र विद्यार्थी संरक्षणका लागि ती संस्थाहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। परामर्श लिएको विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध घोषित भएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान समेत उक्त नियमावलीमा समेटिएको छ।