२५ असार, काठमाडौं । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक (नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक) को मस्यौदा तयार भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुवै मस्यौदा सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो संसद्मै यी विधेयक दर्ता भएका थिए। तर, पास नहुँदै संसद् विघटन भएपछि मन्त्रालयले पुन: मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो।
अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरण एउटै निकायले वायुसेवा क्षेत्रको नियमन र विमानस्थलहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। नयाँ दुई विधेयक मार्फत सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ प्रतिस्थापन गर्दैछ। नेपाल सन् २०१३ यता युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरूले नेपालमा एउटै निकायबाट हुने नियमन र सेवा प्रदायक परिपाटीलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्। उक्त कानुन पास भएसँगै ईयूसँग नेपालले गर्ने तर्कसमेत बलियो हुनेछ।
देशभरिका विमानस्थल सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण नयाँ मस्यौदा अनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणबाट विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवासम्बन्धी भए गरेका काम कारबाही हुनेछ। यसलाई अंग्रेजी भाषामा ‘एयर सर्भिसेस अथोरिटी अफ नेपाल’ भनिने छ। यस प्राधिकरण मार्फत अब विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहने गरी प्रावधान राखिएको छ। सञ्चालक समिति सदस्यमा गृह, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ। दुई जना विज्ञ सदस्यलाई समेत समितिमा राखिने भएको छ। प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। सदस्य बन्न ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ। यस प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
