कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक आयोगका सिफारिस र वार्षिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको उल्लेख गरिन्। उनले कानून निर्माण र व्यवहारिक सुधारमार्फत संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको जनाइन्। २६ असार, काठमाडौं।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक आयोगका सिफारिस र वार्षिक प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्। उनले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले गरेका सिफारिस र वार्षिक प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको समेत बताइन्।
‘जतिपनि संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू रहेका छन् र जतिपनि सिफारिसहरू आएका छन्, ती सबै प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। हामीले हेरिरहेका छौँ। केही भइरहेको छ भने केही हुने क्रममा पनि छन्,’ उनले भनिन्। आयोगका केही सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने र केही व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतासँगै यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।
‘केही विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्ने छ भने केही व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्नेछ। यसमा हामी निरन्तर काम गर्दैछौँ। अब यो संवैधानिक आयोगको जवाफदेहीता संघीय संसदप्रति हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुने भएकाले तदनुसार स्थान–स्थानमा सुधार गर्दै जानेछौँ,’ उनले भनिन्।
