नेपालको चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। भारतीय चिया बोर्डको नयाँ निर्देशिकाले निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५ सय ९९ टन चिया निर्यात भएको छ। २६ असार, काठमाडौं।
विशेष अध्ययन कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारतले हालै लागु गरेको नयाँ व्यवस्था तथा यसले नेपाली चिया क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभाव सम्बोधन गर्न कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको सुधार र निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अवरोधहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् र कार्यदलका सुझावहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भनिन्। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलबाट २ करोड ६१ लाख किलो बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। उत्पादित चियामध्ये ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५ सय ९९ टन निर्यात भएकोमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्र छ।
यसले नेपाली चियाको निर्यात भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ। भारतीय चिया बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागु गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइ, उच्च परीक्षण शुल्क र सीमामा रोकावटका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना किसान र मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
