कार्यालय नजाँदा पनि डिजिटल दुनियाँमा काम गर्ने विदेशीहरुलाई नेपालमा बसेर काम गर्ने अनुमति दिने ‘डिजिटल नोम्याड’ भिसासहित अध्यागमन ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको अध्यागमन विभागले बताएको छ। हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अध्यागमन ऐनको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव संसदबाट पारित भए नेपाल डिजिटल नोम्याड भिसा प्रदान गर्ने दक्षिण एसियामै दोस्रो देश बन्ने जानकारहरूले बताएका छन्। तर यस्तो भिसाले नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट अवसर कि जोखिम बढी हुने? विज्ञहरू नेपालले निर्धारण गर्ने सर्तहरूले यो विषय तय गर्ने उल्लेख गर्छन्।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ मार्फत सरकारले नेपालमा डिजिटल घुमन्तेहरूका लागि भिसा दिने नीति अघि सारेको थियो। अहिलेको सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा पनि डिजिटल नोम्याड भिसा, बसोबास तथा सहकार्य केन्द्रबारे ब्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको थियो। गत वर्षको बजेटमा सरकारले स्टार्ट-अप व्यवसायमा काम गर्ने विदेशी विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा दिने र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि ‘रिमोट वर्क’ गर्ने व्यक्ति रिमोट वर्करलाई ‘डिजिटल नोम्याड’ भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको थियो।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विभागले तयार गरेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताएका छन्। “नयाँ सरकार आएपछि यो विषयलाई अझै प्राथमिकता दिइएको छ। केही सर्तहरू सहितको मस्यौदा बनाएका छौँ। विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ र नियमावली पनि मस्यौदा गरिरहेका छौँ,” महानिर्देशक तिवारीले भने। विभागका अनुसार मस्यदासँगै डिजिटल नोम्याड भिसाका लागि नियमावलीमा सर्तहरू तोक्ने तयारी भइरहेको छ।
सूचना प्रविधि परामर्शदाता हेमपाल श्रेष्ठले डिजिटल नोम्याड भिसाले नेपालमा दिगो पर्यटनका क्षेत्रमा अवसर ल्याउने बताएका छन्। तर निगरानी चुनौती हुने भएकाले यस्तो भिसा लिएर आउनेबारे राज्य निकाय सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। “नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टो, अनलाइन जुवा र पोर्नोग्राफी जस्ता गतिविधिमा सहभागी नभएको सुनिश्चित गर्न चेतावनी दिनुपर्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्। डिजिटल नोम्याड भिसा लिएर आउनेहरू विद्युत्, इन्टरनेट र सरकारी नीतिहरूको अनुकूलता खोज्ने बताइन्छ।
