मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बजेट पुनर्लेखन र छानबिनको माग गर्दै अवरुद्ध भएका प्रदेशसभा बैठकहरू फेरि सञ्चालन गराउन सरकारले लचकता देखाउँदै कार्यदल गठनमा सहमति जनाएको हो। सभामुख रामअशिष यादवले कार्यदलले कार्यविधि बनाएर आजैदेखि काम थाल्ने जानकारी सदनमा गराउनुभएको छ। २८ असार, जनकपुरधाम।
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेशसभाले कार्यदल गठन गरेको छ। बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट पुनर्लेखन र छानबिनको माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। त्यसपछि एक हप्ता अघि अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो।
प्रदेशसभाद्वारा गठन गरिएका सात सदस्यीय कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय रहेका छन्। त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट संजय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अंसारी र राप्रपाबाट सरिता ठाकुर सदस्य छन्। कार्यदलले आजैदेखि कार्यविधि बनाएर आफ्नो काम सुरु गर्ने सभामुख रामअशिष यादवले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सदन बैठकको सुरुमै कार्यदलको गठन गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट पास गर्न सरकारले लचकता देखाउँदै कार्यदल गठनका लागि सहमति जनाएको हो।
