सम्पत्ति छानबिन आयोग: तीन दिनको म्यादपछि पनि विवरण बुझ्न सकिने, अदालतको आदेशको प्रभाव के भयो?

सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते गरेको अन्तरिम आदेशपछि सोमबार सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वसैनिक अधिकारीबाहेक अन्यको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहने जनाएको छ। यसका कारण मंगलबार आयोगविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार ३२ गते समाप्त हुने छ। तर विगत सात दिनदेखि अन्योलमा परेकाहरूले पनि केही थप दिनमा विवरण बुझाउन सकिने आयोगले जनाएको छ।

अदालतको अन्तरिम आदेश र आयोगले सो सम्बन्धमा जारी गरेको सूचना निकै कानुनी तथा व्यावहारिक प्रश्नहरूलाई जन्माएको छ, जानकारहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार २६ गते गरेको आदेशको विश्लेषण गरेपछि आयोगले असार २९ गते जारी गरेको सूचना का कारण विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्। रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोगले आदेशलाई गलत व्याख्या गरेको बताए।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता गणेश केसीले भने, पदमुक्त नभएका र महाभियोग नलागेका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअन्तर्गत कारबाहीमा नपरेका सैनिक अधिकारीहरूको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो निर्णय भएको बताएका छन्। उनले थपे, “सम्पत्ति विवरण बुझाउन असार ३२ सम्म म्याद बाँकी छ र थप विवरणहरू पनि आउने देखिन्छ।”

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा अहिलेसम्म १५,००० भन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता केसीले जनाए। उनी भन्छन्, “सयौँ पूर्व न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूले पनि विवरण बुझाइसकेका छन्। अदालतको आदेशपछि ती विवरणहरू यथावत राखिने छन्।”