पछिल्लो एक दशकमा नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च ५९२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लाभग्राहीको सङ्ख्या वृद्धि र भत्ता दरमा परिवर्तनका कारण राज्यको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो बनाउन आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई भत्ता त्याग्न प्रोत्साहित गर्दै आवश्यकतामा आधारित वितरण प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। ३१ असार, काठमाडौं।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको खर्च वार्षिक १६ अर्ब ५२ करोड २२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ थियो। यो खर्च २०८१/८२ मा १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्ययभार ९७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखले बढेको छ, जुन ५९२ प्रतिशत बढी हो। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय व्यक्तिहरू, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख समुदायले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल २२ लाख ६५ हजार ५ सय ३५ जना सेवाग्राही रहेको संख्या त्यसयता एक दशकमा वृद्धि हुँदै ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ पुगेको छ। सरकारले एक दशकअगाडि कुल बजेटको २.७५ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरेकोमा अहिले यो प्रतिशत ७.५१ मा पुगेको छ। महालेखाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराएका अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा भएको खर्च समावेश गर्दा यो रकम अझ ठूलो हुन्छ।
