सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्दै १६६ विधेयक पेश गर्ने योजना
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’को रूपमा घोषणा गर्दै उक्त अवधिमा १६६ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक निर्माणसम्बन्धी सरकारले राखेका लक्ष्यबारे जानकारी दिएकी छन्। प्राप्त विधेयकहरूको सूचीमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा, रासायनिक अस्त्र निषेध कार्यक्रम, सडक सुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण विषयका विधेयकहरू समावेश छन्।
मन्त्रालयहरूले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनामा प्राथमिकताक्रम खुलाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ। यस वर्षको कार्यतालिकामा नयाँ विधेयक ९७ र प्रचलित ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक ६९ गरी कुल १६६ विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार मन्त्रालयहरूसँग भएको छलफलको आधारमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने विधेयकको संख्या १६६ कायम गरिएको छ। प्राथमिकताक्रम अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ६५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ विधेयक रहेका छन्। यस वर्ष कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै विधेयक तर्जुमा गर्नेछ भने रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ।
मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार वर्ष घोषित गरिएको हुँदा कार्यतालिकामा उल्लेखभन्दा थप विधेयकहरू पनि पेश हुनसक्ने जानकारी दिइन्। विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ भने कानून निर्माणका लागि सुझावहरू सङ्कलन गर्न “नो योर ल, मेक योर ओन ल” नामक सुझाव पोर्टल पनि सञ्चालन भइरहेकाले हालसम्म करिब ४०० सुझाव प्राप्त भइसकेको छ।
