Skip to main content

बचत खातामा २.७५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिने बैंकहरूलाई १ महिना स्थायी निक्षेप सुविधा नदिने व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाका शर्तहरूमा केही लचकता दिँदै बचतको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम ब्याजदर दिने बैंकहरूलाई एक महिनाका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा नदिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि “स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन” प्रणाली लागू गर्न विनियमावलीमा आवश्यक प्रावधान थप गरेको छ, जसअन्तर्गत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिने प्रावधान छ। ३१ असार, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाका शर्तहरूमा केही लचकता ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत खातामा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम ब्याजदर कायम गरेमा १ महिनाको लागि स्थायी निक्षेप सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा संशोधन गर्दै बचत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम ब्याजदर तोक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अब १ महिना स्थायी निक्षेप सुविधा नदिने व्यवस्था गरेको छ।

हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नगरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत कम गर्न सहयोग हुने गरी स्थायी निक्षेप सुविधाका शर्तहरूमा परिमार्जन गरेको हो। यस अनुसार विदेशी मुद्रामा आएको रकम सोही मुद्रामा भुक्तानी गरिनेछ, जसले गर्दा नेपाली रुपैयाँ बजारमा कम आउनाले बढी तरलता कारण हुने समस्या घटाउन मद्दत पुग्नेछ।