ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत १६५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति
३१ असार, काठमाडौं । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले (जेएससी) दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत नेपालबाट निर्यात हुने विद्युत् परिमाणलाई एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको छ। पोखरामा बुधबार सम्पन्न बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले गरेकी थिइन् भने भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले गरेका थिए। हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हाल एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात र एक हजार एक सय मेगावाट निर्यात भइरहेको छ।
दुवै देशबीचको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूबाट विद्युत् निर्यात बृद्धि गर्ने सहमति यस बैठकमा गरिएको हो। यस्ता प्रसारण लाइनहरूबाट संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयातमा एक हजार मेगावाटबाट १४०० मेगावाट र निर्यातमा एक हजार एक सय मेगावाटबाट १६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सचिवस्तरीय बैठकअघि मंगलबार पोखरामा दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक भएको थियो। सो बैठकमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव पंकज कुमारले सहअध्यक्षता गरेका थिए। बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) बीच २२९ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ। यो आयोजना डिसेम्बर २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल र भारतबीच इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्रता दिने सहमति पनि भएको छ। यी दुई प्रसारण लाइनहरू निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता (एसएचए) र संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताका दफा ५ अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन साथै प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समिति, संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। यी दुवै संयन्त्रका बैठक दुई देशमा पालैपालो बस्ने सहमति छ।






