प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा सतर्कता: जम्मू-कश्मीरका पुस्तकहरूमा समीक्षा आदेश

जम्मू-कश्मीरका अधिकारीहरूले शैक्षिक संस्थाका पुस्तकालय र सामग्रीहरूमा आपत्तिजनक विषयवस्तु छ कि छैन भनी जाँच गर्न नयाँ आदेश जारी गरेका छन्। आदेशमा आतंकवाद, पृथकतावाद तथा कट्टरपन्थलाई बढावा दिने सामग्री पत्ता लगाएर हटाउन भनिएको छ भने शिक्षाविद्हरूले यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हमला भनेका छन्। भारतीय जनता पार्टीले दुईवटा पुस्तकले पृथकतावादीहरूको महिमामण्डन गरेको आरोप लगाएपछि प्रशासनले यो कडा कदम चालेको हो, जसको विपक्षी दलहरूले कडा विरोध गरेका छन्।

१ साउन, काठमाडौं। जम्मू-कश्मीरका अधिकारीहरूले सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई ‘अनुचित र आपत्तिजनक’ सामग्री भएका पुस्तकहरूको समीक्षा गर्न नयाँ आदेश जारी गरेका छन्। यस कदमपछि कक्षाकोठामा यस क्षेत्रको इतिहास कसरी प्रस्तुत गरिने र निर्णय गर्ने को को हुनेछ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। गत हप्ता जारी आदेश अनुसार स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय र कोचिङ संस्थाहरूले आफ्नो परिसरमा रहेका सबै प्रकाशित सामग्रीहरूको जाँच गर्न निर्देशन पाएका छन्। यसमा अनुसन्धान पत्रहरू र शैक्षिक थेसिसहरू समेत समावेश छन्।

अधिकारीहरूले भनेका छन् कि निर्देशनले अध्ययन स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने होइन, ‘तथ्यगत रूपमा गलत वा गैरकानुनी’ सामग्री हटाउने मात्र उद्देश्य राखेको हो। यसमा ‘आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, पृथकतावाद, कट्टरपन्थ वा राष्ट्र सुरक्षा विरोधी गतिविधिलाई बढावा दिने, त्यसको महिमामण्डन गर्ने वा वैध ठहराउने’ सामग्रीहरू समावेश छन्। तर विपक्षी दल, शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरूले यो कदम प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको र यसले कश्मीरको इतिहास मेट्ने प्रयास गरेको भन्दै सरोकार व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय जनता पार्टीको आरोपपछि आदेश जारी गरिएको हो। जम्मू-कश्मीरका महान व्यक्तित्वमा आधारित ती पुस्तकहरूबाट विवाद उत्पन्न भएपछि तिनीहरू हटाइएका छन्। पछि प्रहरीले प्रकाशनसँग सम्बन्धित तीन जनालाई पक्राउ गर्‍यो र शिक्षा विभागका आठ अधिकारीहरूलाई निलम्बनमा राख्यो। जम्मू-कश्मीरका विद्वानहरूको प्रतिक्रियामा स्कूल शिक्षा निर्देशक नसीर अहमद वानीले एउटा समितिले विद्यालय र पुस्तकालयहरूमा रहेका पुस्तकहरूको समीक्षा गर्ने बताएका छन्। तर उनले कुन सामग्रीहरूलाई ‘आपत्तिजनक’ मानिने हो भनी स्पष्ट भने गरेका छैनन्।