पिउने पानीको जारमा उत्पादकको विवरण एम्बुसिङ गर्ने सरकारी समयसीमा नाघे पनि कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। वाणिज्य, खाद्य प्रविधि र वातावरण विभागले नियम कार्यान्वयन गराउनुको साटो एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदा बजारमा अनुगमन शून्य भएको छ। नेपाल पानी उद्योग महासंघले सरकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले नयाँ नियम पालना गर्न अटेर गरेको स्वीकार गरेको छ।
३ असार, काठमाडौं । बजारमा उपलब्ध पिउने पानी (बोतल तथा जार) को गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डको समयसीमा सकिए पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। सरकार आफैं नियम ल्याउने तर कार्यान्वयनका लागि पहल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पानी जार व्यवस्थित गर्ने योजना कागजमै सीमित रहेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै पिउने पानीको जारमा ६० दिनभित्र अनिवार्य खाद्य प्रविधि विभागको अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम कुँद्न (एम्बुसिङ गर्न) निर्देशन दिएको थियो। यस्तै बोतलको बिर्कोमा लगाइने ‘नेक–सिल’ हटाएर बिर्कोमै ३५ दिनभित्र उत्पादकको पहिचान राख्न भनिएको थियो।
त्यतिबेला वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभाग र नेपाल बोतल वाटर तथा नेपाल पानी उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरू मिलेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए। तोकेको समयसीमा सकिएपछि एक महिना बढी बितिसकेको छ। बोतलका हकमा करिब लागू भए पनि जारमा भने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन पानी उद्योगीहरू अटेर गरिरहेका छन्।
सरकारले अनुगमन नगरेपछि बजारमा अझै पनि कागजमाथि कागज (स्टिकर) टाँसिएका, चुहिने (लिकेज हुने) र एउटै जारमा विभिन्न कम्पनीले पानी भर्ने (क्रस–फिलिङ) समस्या बढेको छ। यस अवस्थामा पनि उपभोक्ताले सफा पिउने पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन्। उद्योगीहरूले लापरबाही गरेर ‘किरा परेको’ पानी बजारमा पठाउन छोडेका छैनन् र त्यस्तो पानीको जार कुन कम्पनीको हो भनेर समेत चिन्न सकिँदैन।
३० चैत २०८२ को सूचनामा वाणिज्य, वातावरण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन र नियमन गर्ने उल्लेख थियो। तर यी निकायहरूले एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदै समय बिताइरहेका छन्।
कार्यान्वयन गर्न नसकेको महासंघको स्वीकारोक्ति : पिउने पानीको जारमा अनुज्ञापत्र नम्बर र उत्पादक कम्पनीको नाम, ठेगाना वा सबै विवरण समेटिएको लोगो (इम्बोसिङ) अनिवार्य बनाउने नियम ल्याइयो तापनि नेपाल पानी उद्योग महासंघले त्यो कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। महासंघ अध्यक्ष विक्रम लिम्बू चेम्जोङका अनुसार सरकारले दिएको समयसीमा सकिए पनि जारमा एम्बुसिङ गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन।
महासंघले उद्योगीहरूलाई नियम पालन गर्न निरन्तर आग्रह गरिरहेको भए पनि सरकारी अनुगमन नहुँदा व्यवसायीहरूले अटेरी गरेको अध्यक्ष चेम्जोङले दाबी गरेका छन्। ‘बोतलमा नियम लागू भयो, तर जारमा त्यति प्रभावकारी रूपमा लागु भएको छैन,’ अध्यक्ष चेम्जोङले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिएपछि मात्र हुँदैन, अनुगमन पनि गर्नुपर्छ, हामी संघसंस्थाले मात्रै गर्ने हो भने कसैले टराउँदैनन्।’
नियम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारी निकायहरूले एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने गरेको उनले बताए। महासंघले आफैंले पनि अनुगमन र सूचना जारी गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायले चासो नदेखाएको गुनासो अध्यक्ष चेम्जोङले व्यक्त गरे। ‘मैले खाद्य प्रविधि विभागमा गएर सूचना जारी गरिदिन भनें, उहाँहरूले वाणिज्य विभाग गएर गर्नुस् भने,’ उनले भने, ‘वाणिज्य विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएपछि मात्र काम अघि बढ्ने अवस्था छ।’
सरकारी निकायले परिपत्र जारी गरेपछि बजारमा गएर अनुगमन, नियमन र कारबाही नगर्दा नियम केवल कागजमा मात्र सीमित रहेकाले व्यवसायीहरूले पालना नगरेको स्पष्ट हुन्छ। गुणस्तरहीन जार विस्थापित गर्न र नयाँ नियम लागु गराउन आफूले आफ्नै उद्योगबाट एम्बुसिङ सुरु गरिसकेको भए पनि अनुगमन नहुँदा अन्य उद्योगीहरूले यसलाई सहजै स्वीकार नगरेको उनको दाबी छ। ‘हामी यस विषयमा मिटिङ गर्दैछौं, केही प्राविधिक समस्या समाधान गर्न बाँकी छ, यस हप्ताभित्र केही समाधान निस्कनेछ,’ उनले बताए।
अनुगमन जिम्मा पाएकाहरूको भनाइ– हामीले अनुगमन नै गरेका छैनौं
अनुगमन र कार्यान्वयन जिम्मा पाएका निकायहरूले आफूले कार्य पूरा नगरेको स्वीकार गरेका छन्। संयुक्त अनुगमन जिम्मेवारी पाएको वातावरण विभागले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै पहल नगरेको र बजार अवस्थाबारे बेखबर रहेको जनाएको छ। वातावरण विभागका एक निरीक्षकले भने, ‘यस विषयमा विभागबाट कुनै काम अघि बढेको छैन र अनुगमनमा जाने काम पनि भएको छैन, बजारमा जारमा कुँदिएको छ वा छैन र मापदण्ड लागु भएको छ कि छैन भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको छ।’
वाणिज्य विभागले दैनिक रूपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको भए तापनि यसको सीमा किराना, फलफूल, फर्निचर, मिठाई पसल, किचेन स्टोर, रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा सीमित छ। पानी उद्योगको निरीक्षण–अनुगमनमा उल्लेखनीय भूमिका छैन।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही उद्योगमा अनुगमन गरेको तर टुटेफुटेका जार फेला परेकाले नष्ट गराइएको, सरसफाइ नभएकाले सुधार गर्न निर्देशन दिएको लगायतका विवरण जारी गरेको छ।
‘सरकारलाई व्यवसायीले हेपे, कार्यान्वयन नहुनु लज्जास्पद’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समयसीमा सकिए पनि अनुगमन नभएकोले व्यवसायीहरूले सरकार र अनुगमनकारी निकायलाई हेपेको प्रष्ट भएको बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा पानीको गुणस्तर कायम गर्न नियम ल्याइए पनि सरकारी निकायकै कारण फेल भएको बताए।
‘समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेपछि पनि बजारमा कुनै उद्योगीलाई अनुगमन नगर्नु र कारबाही नलगाउनु भनेको सरकारलाई हेप्नु हो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैं सूचना जारी गर्छ, आफैं कार्यान्वयन गर्दैनन्, यो निकै लज्जास्पद विषय हो। व्यवसायीहरूले यसको फाइदा उठाएर गुणस्तर, मूल्य र नापतौलमा खेलबाड गरिरहेका छन्।’
वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित निकायले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वच्छ बजार कायम गर्न गम्भीरता देखाएको छैन भनी उनलाई आरोप छ। उनी भन्छन्, बोतलबाट प्लास्टिक वा कागज हटाउने नियमले उद्योगीहरूको उत्पादन लागत घटाउदा आर्थिक फाइदा पुगेको छ र फाइदा देखेर उनीहरूले बोतलको नियम सजिलै र छिटो लागु गर्न पाएका छन्।
बजारमा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित नियम तथा कानुन कार्यान्वयन नभएको र सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा समस्या देखिएको उनका भनाइ छन्। ‘समयसीमा तोकिसकेपछि आफैं पछि हट्नु भनेको सरकार स्वच्छ बजार कायम गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यस कमजोरीको फाइदा उठाएर व्यवसायी मनपरी गरिरहेका छन्, तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने छ।’
निर्णय गर्दा उद्योगीहरूले प्रविधि जडान गर्न करिब १५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्ने र ‘क्रस–फिलिङ’ रोकिने कारण नियमलाई स्वागत गरेका थिए। तर, साना उद्योगीहरूलाई लागतभार पर्ने बहाना र सरकारले अनुगमन नगरेको कारण पानीको बजार सुधारको महत्वपूर्ण प्रयास अलपत्र परेको छ।
