प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर नलगाउने निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया के हुनेछ?

लेख जानकारीचौतर्फी आलोचनापछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘समता कर’ लगाउने सरकारको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सामाजिक सञ्जालबाट मङ्गलबार दिउँसो तीन प्रतिशत समता कर हालका लागि लागु नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। खासगरी निजी अस्पतालहरूले साउन १ गतेदेखि लागू गर्न थालेको करको विरुद्ध सर्वसाधारणबाट तीव्र आलोचना भएपछि बजेट पेश भएको ५३ दिनपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रायः पछिल्ला निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेको भए पनि यो पटक निर्णय प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीसँगको सल्लाहपछि यो कर लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पनि यस कुरा पुष्टि गरिन। निर्णयको कारण के हो? “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले लागू गर्दा आम नागरिकले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो,” प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्। “यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ।”

सरकारले औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट लागु नगरिने भने पनि कानूनी चरणहरू पूरा नगरी उक्त भनाइ तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्दैन, जानकारहरूले बताए। यस कानूनलाई आर्थिक वर्षको बजेट संसदले पारित गरेपछि कानुनका रूपमा मान्यता मिल्ने भएकाले यसमा उल्लिखित व्यवस्था हटाउन कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। पूर्व कानूनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले बीबीसीसँग भने, “नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ।”

मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनी भन्छन्, “सेवामा अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले समस्या समाधान गर्दैन। त्यसकारण समता शुल्क लागु गर्नु समानता होइन, असमानतालाई बढावा दिने व्यवस्था थियो,” पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन्। “सरकारले आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार्दै उक्त व्यवस्था हटाएको छ जुन सही निर्णय हो।”