सोमबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौताका मस्यौदाहरू सबै मन्त्रालयले झन्डै यसै साताभित्र तयार पार्ने निर्णय गरिएको छ। एक पूर्वप्रशासकले भनेका छन् कि अहिलेको बदलिंदो परिस्थितिमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौतामा निरन्तरता दिनु उचित नहुन सक्छ। पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले भने, “मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच थप कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक छैन किनभने ऐनमा प्रमुख व्यवस्था छ र बजेटबाट निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रारूप छ।”
पत्रकार हरिबहादुर थापाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रभावकारी भूमिका संसदीय समितिबाट सम्भव हुने बताउँदै भने, “हाम्रो परम्परा र वातावरणमा सचिवले मन्त्रीबाट आउने काममा प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। यदि संसदीय समितिहरूले चनाखोपन देखाए भने उनीहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने स्थिति आउँछ।”
सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मापनयोग्य सूचकहरू समेटिएको कार्यसम्पादन सम्झौताका मस्यौदाहरू तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। थापाले भने, “त्यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि कम्तीमा एक वर्ष कुनै सरुवा हुँदैन। तर यहाँ बारम्बार सरुवा भइरहन्छ।”
कोइरालाले मन्त्रीको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कनका लागि अलग्गै एकाइ गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “त्रैमासिक मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुन्छ र यसको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई दिएमा मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ।” थापाले भनेका छन् कि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग व्यापक बैठक गर्न आवश्यक छ, जसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
